मणिपुर से ही स्टार्ट होगी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा', कांग्रेस के 'मन' का काम हो गया है

कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ को मणिपुर के पैलेस ग्राउंड से शुरू करने की इजाजत मिल गई है. मणिपुर के गृह विभाग ने कांग्रेस को कुछ शर्तों के साथ ये इजाजत दी है. इससे पहले मणिपुर में हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने कांग्रेस की इस यात्रा को अनुमति देने से इनकार कर दिया था. बुधवार, 10 जनवरी को यात्रा को इजाजत न मिलने के मुद्दे को कांग्रेस ने मीडिया के सामने उठाया था. जिसके बाद मणिपुर के गृह विभाग ने इंफाल पूर्व के जिलाधिकारी को एक पत्र लिखा और शर्तों के साथ ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के कार्यक्रम को इजाजत देने को कहा.

इसके बाद इंफाल पूर्व के जिलाधिकारी ने ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से जुड़े शुरूआती कार्यक्रम को शर्तों के साथ इजाजत दे दी. जो शर्तें बताई गई हैं, उनके मुताबिक, यात्रा के इस शुरुआती समारोह के दौरान हप्ता कांगजीबुंग पैलेस ग्राउंड पर सीमित संख्या में ही लोग शामिल होने चाहिए. जो भी लोग यात्रा को हरी झंडी दिखाने के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उनके नाम पहले ही प्रशासन को भेजने होंगे. प्रशासन के मुताबिक ये शर्तें एहतियात के तौर पर लगाई गई हैं.

इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर संकट के बादल मंडराने लगे थे. खबर आई थी कि 14 जनवरी को मणिपुर के जिस ग्राउंड से ये यात्रा शुरू होनी है, उसके लिए मणिपुर सरकार ने मंजूरी नहीं दी है. इस मामले में कांग्रेसी सांसद केसी वेणुगोपाल ने प्रतिक्रिया दी थी. बुधवार को दिल्ली में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वेणुगोपाल ने कहा था,

‘हमें जानकारी मिली है कि मणिपुर सरकार ने इंफाल के पैलेस ग्राउंड में यात्रा से जुड़ी हमारी एक एप्लीकेशन खारिज कर दी है...हम जब इस यात्रा को पूर्व से पश्चिम तक आयोजित कर रहे हैं, तब हम मणिपुर को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? ऐसे में हम लोगों को क्या संदेश देंगे? इसपर राजनीति नहीं होनी चाहिए.’

केसी वेणुगोपाल ने आगे कहा,

'हमें सिर्फ मणिपुर से यात्रा शुरू करने की जरूरत है. अब हम मणिपुर में किसी और जगह से यात्रा का आगाज करेंगे. जल्द ही इस बाबत और जानकारी दी जाएगी… हमने पहले ही कहा था कि हम यात्रा निकालेंगे. फिर भी राज्य सरकार इसके लिए क्यों मना कर रही है. वे हमारी यात्रा से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी.'

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कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए इन बयानों के बाद कुछ घंटे बाद ही खबर आई कि मणिपुर सरकार ने शर्तों के साथ ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ की अनुमति दे दी है.

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