महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाया मदरसा शिक्षकों का वेतन, बहुतों के निशाने पर आ गई BJP!

महाराष्ट्र (Maharashtra) विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने मदरसों (Madarsa)में पढ़ाने वाले शिक्षकों का वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है. मुख्यमंत्री एकनाथशिंदे ने 10 अक्टूबर को कैबिनेट की एक बैठक में कुल 16 बड़े फैसले लिए. इन्हीं मेंसे एक फैसला मदरसों को लेकर भी था. महाराष्ट्र में भाजपा, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) औरNCP (अजित पवार) के गठबंधन की सरकार है. Madarsa Teachers के कितने पैसे बढ़ेंगे?मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महाराष्ट्र में D.Ed और B.Ed वाले शिक्षकों को दिएजाने वाले वेतन को बढ़ाया जाएगा. जाकिर हुसैन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्यके मदरसों में पारंपरिक, धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र,हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और उर्दू की शिक्षा देने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति कीजाती है.वर्तमान में D.Ed शिक्षकों को 6 हजार रुपये वेतन दिया जाता है, इसे बढ़ाकर 16 हजाररुपये किया जायेगा. B.Ed और BSc-B.Ed शिक्षकों का वेतन 8 हजार रुपये से बढ़कर 18हजार रुपये हो जाएगा.BJP की दोहरी नीति?शिवसेना (बालासाहेब ठाकरे) के प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस फैसले को लेकर बयान जारीकिया है. उन्होंने सवाल उठाया है कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहतेहैं कि लोकसभा चुनाव में 'वोट जिहाद' था. वहीं दूसरी तरफ अजित पवार 10 प्रतिशत सीटमुसलमानों को दे रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि शिंदे सरकार मदरसा के शिक्षकों कावेतन बढ़ा रही है. उन्होंने सवाल किया है कि इस ‘हेट एंड लव’ रिलेशनशिप को क्याकहना चाहिए.भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मामले पर सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि देशमें मदरसों को फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ना सही है. इसमें किसी को कोई समस्या नहींहोनी चाहिए.UP में मदरसों को लेकर क्या मामला चल रहा है?इससे पहले, जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने मदरसा शिक्षकों को मानदेयदेना बंद कर दिया था. वहीं दूसरी तरफ, स्कीम फॉर प्रोवाइड एजुकेशन इन मदरसा एंडमाइनॉरिटी (SPEMM), केंद्र सरकार की एक योजना है, जो मदरसा शिक्षकों को अतिरिक्तवेतन देती है. 2021-22 तक के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई थी. लेकिन केंद्र ने साल2017 में अपने हिस्से का फंड जारी करना बंद कर दिया.ये जानकारी तब सामने आई है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसाकानून को असंवैधानिक बताया था. हालांकि, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोकलगा दी थी. इसके बाद शीर्ष अदालत ने केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कोनोटिस भेजा था. ये अप्रैल 2024 की बात है.