जुनैद-नासिर को जलाने के आरोपी मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत, पुलिस को दी खुली धमकी

हरियाणा के मानेसर में मोनू मानेसर (Monu Manesar) के समर्थन में एक महापंचायत हुई. वही मोनू मानेसर, जिसका नाम भिवानी कांड (Bhiwani Case) के आरोपियों में शामिल है. मोनू मानेसर और उसकी टीम के समर्थन में 21 फरवरी को मानेसर के बाबा भीष्म मंदिर पर महापंचायत हुई. इस महापंचायत में मोनू मानेसर को 'हिंदू गौरव' बताया गया. उसके समर्थन में भाषण दिया गया और पुलिस को धमकी दी गई.

आजतक के राहुल गौतम की रिपोर्ट के मुताबिक, इस महापंचायत में सैकड़ों लोग शामिल हुए थे. महापंचायत में ऐलान किया गया कि मोनू मानेसर और उसकी टीम के लिए फंड बनाया जाएगा, ताकि कानूनी लड़ाई लड़ी जा सके. इतना ही नहीं महापंचायत में धमकी दी गई कि अगर राजस्थान पुलिस मोनू पर कार्रवाई करने के लिए आती है, तो वह अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाएगी.

महापंचायत में राजस्थान पुलिस को खुली धमकी देते हुए कहा गया,

अगर पुलिस मोनू मानेसर के यहां छापा डालती है, तो अपने पैरों पर वापस नहीं जाएगी.

महापंचायत में पुलिस को दी गई धमकी पर इंडिया टुडे ने पटौदी के ACP हरिंदर कुमार से बात की. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस गांव जरूर जाएगी. वहीं महापंचायत में ये ऐलान किया गया है कि 10-10 लोगों की टीम मोनू मानेसर के घर के बाहर तैनात की जाएगी. 

आजतक के नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट के मुताबिक, महापंचायत के दौरान सूचना आई कि मोनू मानेसर के घर पर राजस्थान पुलिस ने छापा मारा है. इसपर महापंचायत में मौजूद भीड़ ने मोनू के घर की ओर कूच कर दिया. नेशनल हाईवे 48 को जाम कर दिया. हालांकि, मोनू के घर रेड की सूचना अफवाह निकली. इसके बाद हाईवे पर लगा जाम हटा.

मानेसर के रहने वाले मोनू मानेसर का असली नाम मोहित यादव है. पिछले 10-12 साल से मोनू बजरंग दल से जुड़ा है. मोनू हरियाणा सरकार की 'काऊ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स' का भी सदस्य है. 

बता दें कि हरियाणा के भिवानी में 16 फरवरी को एक जली हुई बोलेरो मिली थी. उसमें दो कंकाल थे. मृतकों की पहचान नासिर (25)  और जुनैद (35) के तौर पर हुई थी. दोनों मृतक राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले थे. इस मामले में मोनू मानेसर सहित 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया.

इसी मामले को लेकर मोनू मानेसर के समर्थन में महापंचायत हुई. मोनू मानेसर के खिलाफ दर्ज कराई गई FIR को झूठा बताया गया और मांग की गई है कि वो FIR रद्द की जाए. महापंचायत ने इस मामले में CBI जांच की भी मांग की है. 

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