तेलंगाना में महिलाओं को बस में सफर फ्री तो L&T बोली- 'अब हमें नहीं चलानी मेट्रो'

कन्स्ट्रक्शन कंपनी L&T, 2026 के बाद हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट को बेचने पर विचारकर रही है. कंपनी के डायरेक्टर और CFO आर शंकर रमन (R Shankar Raman) ने बिजनेसटुडे को दिए एक इंटरव्यू में इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि मेट्रो मेंलोगों की दिलचस्पी कम हो गई है. जिसके बाद कंपनी को ये फैसला लेने पर विचार करनापड़ रहा है. (L&T plans to sell Hyderabad Metro project)राज्य सरकार से सॉफ्ट लोन पर बातचीतL&T के पास हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट का 90 प्रतिशत हिस्सा है. जबकि तेलंगानासरकार के पास बाकी का 10 प्रतिशत हिस्सा है. L&T के डायरेक्टर ने इंटरव्यू मेंबताया कि कंपनी को ये प्रोजेक्ट चलाने के लिए 65 साल की लीज़ मिली है. फिलहालप्रतिदिन 4 लाख 80 हजार से ज्यादा लोग मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं. कम सवारियोंके कारण हमें इस प्रोजेक्ट के बोझ को कम करने की जरूरत है. इसके लिए कंपनी को राज्यसरकार से 3,000 करोड़ रुपये का सॉफ्ट लोन (बिना किसी ब्याज के लोन) भी मिला है. साथही मेट्रो से जुड़े कुछ रियल एस्टेट को बेचने पर विचार हो रहा है. बातचीत के दौरान सवाल आया- कांग्रेस सरकार की मुफ्त बस यात्रा ने मेट्रो यात्रियोंकी संख्या को कैसे प्रभावित किया है? ये पूछे जाने पर कंपनी के डायरेक्टर ने कहा,मेट्रो में लोगों की दिलचस्पी कम है. महिलाएं अब मेट्रो के बजाय बस से सफर कर रहीहैं. क्योंकि उन्हें कोई टिकट नहीं लेना पड़ता. बसों की संख्या में कोई वृद्धि नहींहोने की वजह से पुरुष मेट्रो पर निर्भर हैं. जो प्रति टिकट औसतन 35 रुपये का भुगतानकरते हैं. एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन में जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है. ये टिकाऊनहीं है.TOI की रिपोर्ट के मुताबिक L&T के डायरेक्टर और CFO आर शंकर रमन ने 2022 में एकइंटरव्यू के दौराना जाहिर किया था कि हैदराबाद मेट्रो प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी कोनुकसान झेलना पड़ रहा है. दरअसल, तब मेट्रो से प्रतिदिन कुल साढ़े चार लाख सेज्यादा यात्री सफर करते थे. अनुमान था कि आने वाले सालों में ये संख्या 7-8 लाख होजाएगी. लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है. ये भी पढ़ें- फ्रांस की कंपनी का P-75 इंडिया प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार,PM मोदी के दौरे से पहले बतायामहिलाओं और ट्रांसजेंडर को फ्री बस सर्विस तेलंगाना में राज्य सरकार की महालक्ष्मी बस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर कोफ्री बस सर्विस मिलती है. कंपनी के डायरेक्टर आर शंकर रमन ने आगे बताया कि कुछरियायतें राजनीतिक वादों के आधार पर की गई है. इससे राज्य को आर्थिक मदद नहींमिलेगी. राज्य के परिवहन निगम को दिवालिया बनाने का कोई मतलब नहीं है. आधुनिक जीरोपॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए निजी पूंजी की जरूरत है. लेकिन प्रदूषण फैलानेवाली बसों पर पैसा खर्च किया जा रहा है.