पुलिस स्टेशन में सबूत बदले गए... कोलकाता डॉक्टर रेप केस में CBI ने किस पर उठाए बड़े सवाल?

कोलकाता जूनियर डॉक्टर रेप-मर्डर मामले (Kolkata Rape Case) में CBI ने बड़ा दावाकिया है. उन्होंने कहा है कि इस केस से संबंधित कुछ सबूत पुलिस स्टेशन में बदल दिएगए. या कुछ सबूत पुलिस स्टेशन में ही गलत तरीके से बनाए गए. CBI ने विशेष अदालत कोबताया कि सबूतों के साथ ये गड़बड़ी ताला पुलिस स्टेशन में की गई. CBI ने कोर्ट सेताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल और RG Kar Medical College केपूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की न्यायिक हिरासत की मांग की.इंडिया टुडे से जुड़े राजेश साहा की रिपोर्ट के मुताबिक, सियालदह कोर्ट ने CBI कीमांग को स्वीकार करते हुए दोनों आरोपियों को 30 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासतमें भेज दिया.CBI को क्या-क्या पता चला?सुनवाई के दौरान CBI ने दावा किया कि दोनों आरोपियों से पूछताछ के दौरान कुछ औरजानकारियां सामने आई हैं. इससे पता चलता है कि ताला पुलिस स्टेशन में झूठे सबूतबनाए गए या उनमें फेरबदल किया गया. CBI ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन की CCTV फुटेज जब्त कर ली है.फुटेज को जांच के लिए कोलकाता के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) में भेजागया है. जांच एजेंसी के वकील ने अदालत से कहा,“कुछ चीजें CBI की जांच से परे हैं. हमारे हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हमएक पल में सब कुछ कर सकें. हमें समय चाहिए. हमने उनके मोबाइल फोन और CCTV फुटेज सेडेटा निकाला है. हम अभी भी सबूत इकट्ठा कर रहे हैं. इसमें समय लगता है, इसलिए हम 30सितंबर तक न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं.”CBI ने अभिजीत मंडल को 14 सितंबर को गिरफ्तार किया था. संदीप घोष को पहले हीभ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. 15 सितंबर को अदालत केआदेश के बाद CBI ने घोष को हिरासत में ले लिया था.9 अगस्त को क्या हुआ था?RG Kar Medical College से 9 अगस्त को एक जूनियर डॉक्टर का शव मिला था. बताया गयाकि डॉक्टर का रेप और फिर उनका मर्डर कर दिया गया था. इस मामले में कोलकाता पुलिस ने1 दिन बाद मुख्य आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया. जो एक नागरिक स्वंयसेवक था.सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने इस मामले को लेकर कईगंभीर सवाल उठाए. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में FIR दर्ज करने में कम से कम 14 घंटेकी देरी हुई थी. साथ ही कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि सोशल मीडिया से पीड़िताकी तस्वीरों को हटाया जाए.