केरल देश का एक राज्य है तो महिला IAS को विदेश सचिव कैसे नियुक्त कर दिया? पूरी बात तो अब पता चली है!

केरल में एक IAS अधिकारी के वासुकी की नियुक्ति को लेकर हंगामा मचा हुआ है. BJPइसको लेकर CPI-M की नेतृत्व वाली LDF गठबंधन की सरकार पर हमलावर है. उनका आरोप हैकि केरल सरकार ने के वासुकी की नियुक्ति विदेश सचिव के रूप में की है. जो उनकेअधिकार क्षेत्र से बाहर है. इस मामले में केरल सरकार की सफाई सामने आई है. केरल कीमुख्य सचिव डॉ वी वेणु ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य में विदेश सचिव जैसाकोई पद नहीं है. इस मामले पर उन्होंने मीडिया रिपोर्ट को फर्जी बताया जिसमें दावाकिया गया था कि सरकार ने राज्य में एक IAS अधिकारी को विदेश सचिव नियुक्त किया है.आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव से सवाल किया गया कि क्या राज्य सरकार नेविदेश सचिव की नियुक्ति का आदेश जारी किया है? तो उनका जवाब था - नहीं. उन्होंनेकहा कि सरकार में बैठे लोग इस बेसिक फैक्ट से अनजान नहीं हैं कि विदेशी मामलेकेंद्र सरकार का विषय हैं.मुख्य सचिव डॉ वी वेणु ने बताया कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले वाणिज्यिक,औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग के लिए विदेशी एजेंसियों, बहुपक्षीय संस्थानों औरदूतावासों के साथ कॉर्डिनेशन के लिए विदेशी सहयोग(External Cooperation) का एकडिवीजन बनाया था.उन्होंने कहा कि केरल सरकार ने केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मामलों मेंहस्तक्षेप नहीं किया हैं. बल्कि जो भी कदम उठाए गए हैं, राज्य के विकास के लिए नएसंबंध स्थापित करने के प्रयास के तहत हैं.वेणु ने बताया, कई विदेशी एजेंसियां, बहुपक्षीय एजेंसियां, दूसरे देशों के दूतावासों में काम करनेवाली संस्थाएं और प्रतिनिधिमंडल केरल सरकार के साथ-साथ दूसरे राज्य सरकारों के भीसाथ नियमित संपर्क में रहते हैं. आपसी सहयोग के माध्यम से वाणिज्यिक, औद्योगिक औरसांस्कृतिक क्षेत्रों में सहकारी संबंध बनते हैं. जब राज्य के सीएम या दूसरे मंत्रीविदेश जाते हैं, तो वहां हुई चर्चाओं के चलते कई प्रतिनिधि नए संपर्क बनाने के लिएकेरल आते हैं. बीते सालों में इन्हें अलग-अलग विभागों की जिम्मेदारी के रूप मेंदेखा जाता था. लेकिन इस तरह की चर्चाओं की संख्या बढ़ी तो एक बेहतर तालमेल की जरूरतमहसूस की गई. इसलिए विदेशी सहयोग डिवीजन बनाया गया था.ये भी पढ़ें - संविधान में 'केरल' लिखा है तो नाम बदल कर 'केरलम' क्यों किया जारहा?उन्होंने बताया कि प्रधान सचिव सुमन बिल्ला जो कि हाल तक राज्य सेवा में थे. इसकेप्रभारी थे. जब वे केंद्रीय सेवा में चले गए तो उनका प्रभार के वासुकी को दे दियागया. डॉ वी वेणु ने आगे बताया कि राज्य सरकार के आदेश में स्पष्ट रूप से बताया गयाहै कि उनकी क्या भूमिका रहेगी.15 जुलाई को केरल सरकार ने सीनियर IAS अधिकारी के वासुकी को विदेशी सहयोग सेसंबंधित मामलों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा था. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के.सुरेंद्रन ने इस कदम को संविधान की संघ सूची का उल्लंघन बताया था. उन्होंने एक्स परलिखा कि LDF सरकार के पास विदेशी मामलों में कोई अधिकार नहीं है. और यह असंवैधानिककदम एक खतरनाक मिसाल कायम करता है. क्या मुख्यमंत्री पिनरई विजयन केरल को एक अलगदेश के रूप में स्थापित करना चाहते हैं.