राहुल गांधी के वोटर कटने के आरोप पर EC ने जवाब दिया, पार्टी ने नए आरोप लगा दिए

कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता सूची से नाम काटे जाने का आरोप लगाया था. इस पर कर्नाटक के CEO वी अंबुकुमार ने कहा कि सभी गलत आवेदनों को खारिज कर दिया गया था और इस मामले में 2023 में ही FIR दर्ज हो चुकी है.

कर्नाटक CEO के बयान के मुताबिक, दिसंबर 2022 के दौरान आलंद निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन रजिस्ट्री अधिकारी (ERO) को 6,018 फार्म-7 आवेदन मिले थे. ये आवेदन ऑनलाइन अलग-अलग ऐप्स जैसे NVSP, VHA और GARUDA के जरिए जमा किए गए थे. इतने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन आवेदन मिलने पर शक होने पर हर आवेदन की जांच की गई.

उन्होंने बताया कि जांच में केवल 24 आवेदन सही पाए गए और बाकी 5,994 आवेदन गलत निकले. इसके अनुसार 24 आवेदन स्वीकार किए गए और 5,994 गलत आवेदन खारिज कर दिए गए और किसी भी मतदाता का नाम नहीं हटाया गया.

कर्नाटक CEO ने कहा कि ERO ने जांच के आधार पर फरवरी 2023 में कलबुर्गी जिले के आलंद पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर के पास FIR दर्ज कराई थी. चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, कर्नाटक के CEO ने 6 सितंबर 2023 को उपलब्ध सारी जानकारी कलबुर्गी जिले के पुलिस अधीक्षक को सौंप दी ताकि जांच पूरी की जा सके.

इस बीच कांग्रेस की तरफ से आरोपों की एक नई झड़ी भी सामने आई है. कांग्रेस ने कहा कि कर्नाटक CID ने 9 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग (ECI) को एक और पत्र भेजा है. यह पिछले 18 महीनों में भेजा गया 18वां पत्र है. इसमें CID ने चुनाव आयोग से ज़रूरी सबूत सौंपने की मांग की और सात दिन की समय सीमा तय की थी, जो 17 सितंबर को खत्म हो चुकी है.

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने अब तक CID को डेस्टिनेशन IP, डिवाइस पोर्ट्स और OTP ट्रेल जैसी तकनीकी जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई हैं. पार्टी ने दावा किया कि यही वे डिजिटल सबूत हैं जिनसे यह पता लगाया जा सकता है कि मतदाता सूची से नाम काटने की कोशिश वास्तव में किसने और कहां से की थी.

कांग्रेस ने सवाल उठाए कि चुनाव आयोग पुलिस को डेटा क्यों नहीं दे रहा? और क्या ऐसा करके आयोग किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 18 सितंबर को दावा किया कि देशभर में लाखों मतदाताओं को हटाने की एक बड़ी साजिश रची गई. राहुल ने उदाहरण के तौर पर कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का हवाला दिया और कहा कि 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान किसी ने 6,018 वोट हटाने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा कि यह संख्या 6,018 से कहीं ज्यादा है. लेकिन यह मामला भी ज्यादातर अपराधों की तरह एक संयोग से सामने आया.

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