दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के 9 केंद्रों के नवनियुक्तअध्यक्षों के बड़े फैसले लेने पर रोक लगा दी है. इन अध्यक्षों की नियुक्ति JNU केकुलपति प्रोफेसर जगदीश कुमार ने की थी. मंगलवार 2 नवंबर को जस्टिस राजीव शकधर औरजस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने कहा कि JNU के केंद्रों और विशेष केंद्रों केअध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार संस्थान के कुलपति के पास नहीं है, इसलिएअध्यक्षों के बड़े फैसले लेने पर रोक लगाई जाती है.किस तरह नियुक्तियां की गई थीं?JNU के एक प्रोफेसर हैं, अतुल सूद. उन्होंने कुलपति जगदीश कुमार द्वारा 9 केंद्रोंके अध्यक्षों की नियुक्ति किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था. अतुल सूदका कहना था कि अध्यक्षों की नियुक्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से कार्यकारी परिषद केपास है. जबकि JNU के 9 केंद्रों के अध्यक्षों का चयन पहले कुलपति ने किया और इसकेबाद इन नामों पर कार्यकारी परिषद ने मोहर लगाई. प्रोफेसर सूद ने नियमों के उल्लंघनका हवाला देते हुए कोर्ट से नियुक्तियों पर तत्काल रोक लगाने की अपील की थी.वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष की वकील मोनिका अरोड़ा ने हाईकोर्ट में कहा किअध्यक्षों की नियुक्तियां नियम के अनुसार की गई हैं. उनके मुताबिक वीसी जगदीश कुमारने विश्वविद्यालय के कानून के अनुच्छेद 4(5) के तहत उन्हें दिए गए अधिकार का प्रयोगकरते हुए ये नियुक्तियां की हैं.JNU की एक पुरानी तस्वीर. (साभार- पीटीआई)अदालत ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?हालांकि हाईकोर्ट ने अतुल सूद के पक्ष में फैसला सुनाया. जस्टिस राजीव शकधर औरजस्टिस तलवंत सिंह की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा, 'प्रथमदृष्टया कुलपति केंद्रों/विशेष केंद्रों के अध्यक्षों को नियुक्त करने की शक्ति काप्रयोग नहीं कर सकते. पहली बार में गौर करने पर लगता है कि कुलपति द्वारा की गईनियुक्तियां अधिकार के बिना हैं.' कोर्ट का यह भी कहना था कि JNU के कानून के तहतकुलपति ऐसी शक्तियों का प्रयोग तभी कर सकता है, जब 'आपातकालीन स्थिति के चलते'तत्काल कार्रवाई करना जरूरी हो, इसके बाद कुलपति की कार्रवाई को संबंधित अथॉरिटी केपास मंजूरी के लिए भेजा जाता है.सिंगल बेंच को दिया आदेशप्रोफेसर अतुल सूद के वकील अभिक चिमनी ने इस मामले से जुड़ा एक और मुद्दा बेंच केसामने उठाया. उन्होंने अदालत को बताया कि 28 सितंबर को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच नेकुलपति द्वारा की गई नियुक्तियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. तब कोर्टने याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दी थी. अभिक चिमनी केमुताबिक मामला कोर्ट में लंबित होने के बाद भी बीती 8 अक्टूबर को कुलपति जगदीशकुमार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक अन्य व्यक्ति को स्पैनिश,पुर्तगाली इटैलियन और लैटिन अमेरिकन स्टडीज/स्कूल ऑफ लैंग्युएज, लिट्रेचर और कल्चरलस्टडीज का अध्यक्ष बना दिया.फिलहाल इस मामले की जल्द सुनवाई के लिए अदालत ने एकल न्यायाधीश को निर्देश दिया है.कहा कि सिंगल बेंच सूद की रिट याचिका को 10 नवंबर, 2021 को निर्देशों के लिएसूचीबद्ध करे.
