जेपी मॉर्गन के CEO ने अमेरिका को चेताया, 'भारत पर 100% टैरिफ लगाने से पहले अच्छी तरह सोच लें...'

अमेरिका के प्रेसिडेंट डॉनल्ड ट्रंप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने वाले एक कानूनपर दस्तखत किया है. इस कानून के लागू होने पर भारत और चीन समेत रूस से तेल-गैसखरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है. इस नए कानून के तहत अब भारतकी ओर से रूस से खरीदे जाने वाले तेल की ज्यादा बारीकी से निगरानी की जाएगी.इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी जेपी मॉर्गन चेस के सीईओ ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया दीहै. इस दिग्गज कंपनी के CEO जेमी डिमन ने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि सोच-विचारकरने के बाद ही टैरिफ लगाने का फैसला करें. उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने से पहलेभारतीय रिफाइनरियों और ग्लोबल ऑयल मार्केट पर पड़ने वाले असर पर विचार करना चाहिए.उम्मीद है अमेरिका मार्केट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा: डिमनमुंबई में जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस के दौरान CEO जेमी डिमन नेCNBC-TV18 से बात की. उन्होंने कहा कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल काइस्तेमाल कैसे करती हैं, अमेरिका को पहले इसे समझना चाहिए. डिमन के बयान की टाइमिंगबहुत महत्वपूर्ण है. उनका बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका, रूस से तेल खरीदनेवाले देशों पर लगातार प्रतिबंध बढ़ाने की कवायद कर रहा है. दरअसल भारत कच्चे तेल केसबसे बड़े इंपोर्टर में से एक हैं. बीते कुछ समय में भारत ने रूस से बड़े पैमाने परकच्चे तेल का आयात किया है. डिमन ने कहा,मुझे उम्मीद है कि अमेरिका फैसले से जुड़े सभी पहलू को समझेगा. रूस का मुकाबला करनेके लिए जरूरी कदम उठाते हुए भारत और ग्लोबल ऑयल मार्केट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा.उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या रूसी तेल पर टैरिफ लगाना, दबाव डालने का सहीतरीका है? उन्होंने कहा,मुझे पक्का नहीं लगता कि हमें तेल पर किसी भी तरह का टैरिफ लगाना चाहिए.(यह भी पढ़ें: भारत पर लगेगा 100% टैरिफ? अमेरिकी संसद में पास हुआ नया बिल पूराखेल बदल देगा)'People First' वाली ऊर्जा नीतिटैरिफ की धमकियों के बीच भारत ने लगातार रूस से तेल की खरीदने का बचाव किया है.भारत की प्राथमिकता भरोसेमंद ऊर्जा और सस्ता तेल-गैस लेना है. अमेरिका में भारत केराजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने पिछले हफ्ते कहा कि भारत की ऊर्जा नीति "PeopleFirst" के नजरिए पर आधारित है. उन्होंने कहा कि जब जियोपॉलिटिकल झगड़ों की वजह सेग्लोबल एनर्जी सप्लाई में रुकावट आई थी. इसे देखते हुए भारत ने पहले ही कंज्यूमर्सको कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बचाने के लिए कदम उठाए थे. उन्होंने कहा, इससे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने और एक बड़े संकट को रोकने में भी मददमिली. हमारी सोर्सिंग एक बुनियादी राष्ट्रीय जिम्मेदारी को दिखाती है. हम अपनेलोगों के लिए पर्याप्त, सस्ती और बिना रुकावट वाली एनर्जी सुरक्षित करने के लिए सभीविकल्प देखेंगे.ट्रंप प्रशासन द्वारा लागू किए गए नए कानून का नाम 'लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंगरशिया एंड ईरान एक्ट' है. यह कानून ट्रंप को उन देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने काअधिकार देता है जो रूस के साथ व्यापार करते हैं.