हमास नहीं इजरायल की सुप्रीम कोर्ट ने दिया बेंजामिन नेतन्याहू को जोर का झटका, रद्द कर दिया ये 'विवादित कानून'

इजरायल की सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of Israel) ने उस विवादास्पद न्यायिक सुधारको रद्द कर दिया है जिसके कारण पिछले साल बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu)सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे. इस बदलाव से असंवैधानिकसमझे जाने वाले कानूनों को पलटने में सुप्रीम कोर्ट की शक्ति सीमित हो जाती थीं.कानून के आलोचकों का कहना है कि इसके चलते देश की न्यायिक प्रणाली कमजोर हो रही थीऔर लोकतंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था. टाइम्स ऑफ इजरायल (Times of Israel)के अनुसार इजरायल के इतिहास में सबसे ज्यादा दक्षिणपंथी मानी जाने वाली मौजूदानेतन्याहू सरकार का कड़ा विरोध हो रहा है. 2023 में सरकार द्वारा पारित कानून कोपलटने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला महीनों की आंतरिक उथल-पुथल के बाद आया है.पिछले साल जुलाई में, इजरायल की सरकार ने ये विवादास्पद कानून पारित किया था, जिसेअब "तर्कसंगतता" विधेयक के रूप में जाना जाता है. इसने इज़रायल में "बेहद अनुचित"समझे जाने वाले सरकारी फैसलों को रद्द करने की सर्वोच्च न्यायालय और निचली अदालतोंकी शक्ति को हटा दिया था. इस कानून ने आम जनता के बीच भारी गुस्से को जन्म दिया.सिर्फ इतना ही नहीं इस कानून के चलते इजरायली समाज दो हिस्सों में बंट गया था.जिसके कारण सैकड़ों-हजारों प्रदर्शनकारी सुधारों को रद्द करने और प्रधानमंत्रीबेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग करते हुए सड़कों पर उतर आए. विरोध करनेवालों का दावा था कि साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन इज़रायल के इतिहास में सबसे बड़ाविरोध प्रदर्शन था. उस समय, वायु सेना के पायलटों सहित सैकड़ों सैन्य रिजर्विस्टोंने सेवा के लिए रिपोर्ट करने से इनकार करने की धमकी दी थी. जिसके कारण चेतावनी दीगई कि इससे इजरायल की सैन्य क्षमताएं ख़राब हो सकती हैं.इस मामले पर सुनवाई करते हुए इजरायल की सुप्रीम कोर्ट के एक बयान में कहा गया है कि15 में से 8 न्यायाधीशों ने कानून के खिलाफ फैसला सुनाया, और कहा कि इससे "एकलोकतांत्रिक राज्य के रूप में इजरायल राज्य की बुनियादी विशेषताओं को गंभीर औरअभूतपूर्व नुकसान होगा". इजरायल के न्याय मंत्री यारिव लेविन (Yariv Levin) ने "सभीशक्तियों को अपने हाथों में लेने" के लिए न्यायाधीशों की आलोचना की और इसे खत्मकरने के उनके फैसले को अलोकतांत्रिक बताया. लेकिन विपक्षी नेता यायर लैपिड (YairLapid) ने फैसले का स्वागत करते हुए एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर कहा कि देश कीशीर्ष अदालत ने "इजरायल के नागरिकों की सुरक्षा में अपनी भूमिका ईमानदारी से निभाईहै".ये भी पढ़ें- (हमास के सामने सरेंडर करेगा इजरायल? नेतन्याहू ने दिया बड़ा मेसेज,अमेरिका ने बनाया प्लान!)बीबीसी वर्ल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कानून के खिलाफ पिछले साल बड़े पैमाने परविरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने अदालत के फैसले का स्वागत किया. विरोधप्रदर्शनों की अगुवाई करने वाले शिकमा ब्रेसलर (Shikma Bressler) ने एक वीडियो बयानमें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल "हमारी गर्दन से तानाशाही की तलवार" हटा दीहै."तर्कसंगतता" कानून नेतन्याहू सरकार द्वारा शुरू किए गए न्यायिक सुधारों की एकव्यापक श्रृंखला का हिस्सा था. इनसे कानूनों की समीक्षा करने या उन्हें खारिज करनेकी सुप्रीम कोर्ट की शक्ति कमजोर हो जाती, जिससे नेसेट (इजरायली संसद) में एक कासाधारण बहुमत ऐसे फैसलों को खारिज करने में सक्षम हो जाता. इस कानून के लिए कहाजाता था कि इजरायल की सरकार ने न्यायाधीशों की नियुक्ति में अधिक शक्ति हासिल करनेऔर मंत्रियों के लिए अपने कानूनी सलाहकारों की सलाह मानने की आवश्यकता को खत्म करनेका भी प्रयास किया है.