फिलिस्तीन पर कब्जा मजबूत करने वाले इजरायली प्रोजेक्ट से इस कंपनी ने हाथ खींचा, वजह भारत!

इजरायल जिस प्रोजेक्ट के पूरा होने का बीते कई सालों से इंतजार कर रहा है, उसमें एकबार फिर रुकावट आ गई है. इस प्रोजेक्ट का ठेका एक विदेशी कंपनी को मिला था, लेकिनअब कंपनी ने इजरायल को झटका देते हुए काम करने से इनकार कर दिया है. ये प्रोजेक्टपश्चिमी यरूशलम को पूर्वी यरूशलम से केबल कार के जरिए जोड़ने का है. दावा किया जाताहै कि इसके पूरा होने से फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायल का कब्जा और मजबूत होगा. विदेशीकंपनी के केबल कार प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींचने का कारण भारत से जुड़ा है.फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायल का गैर-कानूनी कब्जा 1967 में शुरू हुआ. इजरायल ने1980 में पूरे यरूशलम अपने अंदर मिला लिया. इंटरनेशनल कानून के तहत, फिलिस्तीन केइलाकों पर इजरायल का कब्जा गैर-कानूनी है. भारत भी पूर्वी यरूशलम समेत फिलिस्तीनीइलाकों पर इजरायल के कब्जे को गैर-कानूनी मानता है.इजरायल का केबल कार प्रोजेक्ट2019 में इजरायल सरकार ने 1.4 किलोमीटर लंबे केबल कार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी. 2022में हाई कोर्ट ने भी इसे सही ठहराया. ये प्रोजेक्ट पश्चिमी यरूशलम को 16,000 वर्गमीटर के एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स से जोड़ेगा. इस कॉम्प्लेक्स को एलाद प्रमोट कर रहाहै. एलाद एक इजरायली सेटलर ऑर्गनाइजेशन है, जो कब्जे वाले पूर्वी यरूशलम केफिलिस्तीनी इलाकों पर इजरायली कंट्रोल को मजबूत करना चाहता है.इस साल सितंबर के आखिर में यरूशलम डेवलपमेंट अथॉरिटी (JDA) ने केबल कार इंजीनियरिंगकंसल्टेंसी ROPES को बिना खुले टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट देने का नोटिस जारी किया.ROPES एक इटैलियन कंपनी है, जो इटली के साउथ टायरॉल में बेस्ड है. JDA ने ROPES केसाथ एग्रीमेंट का ऐलान कर दिया. लेकिन, इटैलियन कंपनी ने उसे जोर का झटका दिया.इजरायल को झटका देने वाली 5वीं कंपनी20 अक्टूबर को ROPES ने एक इटैलियन मीडिया आउटलेट को बताया कि वो इजरायली केबल कारप्रोजेक्ट से हट गई है. इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने वाले ये पांचवीं विदेशी कंपनीहै. इससे पहले, फ्रांस की तीन और स्विट्जरलैंड की एक कंपनी केबल कार प्रोजेक्ट परकाम करने से मना कर चुकी हैं.भारत से जुड़ा है कारणROPES के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन ओबेक्सर ने ब्रिटिश अखबार द गार्डियन को बताया किउनकी कंपनी ने भारत में एक और कमिटमेंट की वजह से इजरायली प्रोजेक्ट पर काम करने सेमना कर दिया है.'इजरायली कब्जा पुख्ता करने की कोशिश'एक इजरायली नॉन- गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन (NGO) एमेक शावेह के मुताबिक, यरूशलम केपूर्व मेयर नीर बरकत ने केबल कार प्रोजेक्ट को टूरिस्ट्स को ये समझाने का तरीकाबताया था, 'असल में शहर का मालिक कौन है'.एमेक शावेह ने हाल ही में एक बयान में कहा,"ये प्रोजेक्ट फिलिस्तीनियों और यरूशलम के ऐतिहासिक केंद्र के हमेशा से दिखने वालेनजारों के लिए खतरा है. ये साफ है कि प्रोजेक्ट का मेन मकसद उन इलाकों में बसनेवालों (गैर-कानूनी इजरायली बस्ती) की पकड़ को मजबूत करना है, ताकि फिलिस्तीनियों कोऐतिहासिक बेसिन से हटाया जा सके और यरूशलम के सांस्कृतिक नजारों को नया आकार दियाजा सके."यह भी पढ़ें: US-इजरायल को नसीहत, फिलिस्तीन-ईरान को 'सपोर्ट', ब्रिक्स में बदल गयाभारत का स्टैंड?वेस्ट बैंक जैसे बड़े फिलिस्तीनी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में इजरायली गैर-कानूनीतरीके से बस रहे हैं. भारत समेत दुनिया भर के देश इन अवैध इजरायली बस्तियों परचिंता जता चुके हैं. इजरायल का केबल कार प्रोजेक्ट भी फिलिस्तीनी जमीन पर कब्जाकरने की कोशिशों के बीच आया.