इजरायल के राष्ट्रपति ने गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का दिया मौका, देखते रह गए नेतन्याहू!

इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने पूर्व सैन्य प्रमुख और विपक्ष के नेता गादीआइजेनकोट को सरकार बनाने की पहली कोशिश करने के लिए चुन लिया है. अभी तक इजरायल कीराजनीति में डेडलॉक था जो इस फैसले के बाद बदल सकता है. ये केयरटेकर प्रधानमंत्रीबेंजामिन नेतन्याहू के लिए बड़ा सेटबैक माना जा रहा है. द टाइम्स ऑफ़ इजरायल की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रेसिडेंट इसाक हर्ज़ोग 8 नवंबर को शाम5 बजे राष्ट्रपति भवन पर गादी आइजेनकोट को ऑफिशियली सरकार बनाने का अधिकारसौंपेंगे. इसके बाद उनके पास सरकार बनाने के लिए 28 दिन का समय होगा.अगर ज़रूरत पड़ी, तो राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग उन्हें 14 दिनों तक की मोहलत अलग सेभी दे सकते हैं. फिर भी अगर आइजेनकोट सरकार बनाने में फेल हो जाते हैं तो इसके बादबेंजामिन नेतन्याहू को ये मौक़ा दिया जा सकता है. हर्ज़ोग ने बताया कि उन्होंने आइजेनकोट और नेतन्याहू को अपने फ़ैसले के बारे मेंबता दिया है. इससे पहले, उन्होंने बुधवार और गुरुवार को 'नेसेट' (इज़राइली संसद)में जगह पाने वाली सभी पार्टियों के साथ बैठक में नई सरकार के गठन पर चर्चा की थी.आइजेनकोट को ही पहला मौका क्यों?रिपोर्ट के मुताबिक, जब राष्ट्रपति ने सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की तो उसमेंज्यादातर पार्टियों ने पहला नाम आइजेनकोट का लिया. उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए120 सदस्यीय संसद के सांसदों से 67 सिफारिशें मिलीं, जबकि नेतन्याहू को 46सिफारिशें मिलीं. ये आंकड़े उन्हें गठबंधन बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने का पहलामौका देते हैं.लेकिन, आइजेनकोट के लिए सबकुछ इतना आसान नहीं है. सभी विचारधारा को साथ लेकर चलनाउनके लिए मुश्किल होगा. क्योंकि अलग-अलग विचारधारा वाली पार्टियां एक-दूसरे के साथबैठना नहीं चाहती हैं. अरब पार्टियों को लेकर यहूदी खेमे की पार्टियों में ज्यादाकड़वाहट है.נשיא המדינה יצחק הרצוג החליט להטיל על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, את מלאכתהרכבת הממשלה. החלטת הנשיא התקבלה בתום סבב ההתייעצויות עם סיעות הכנסת, ולאחרשקיים במהלך הימים האחרונים שיחות עומק ובירורים נוספים עם גורמים שונים במערכתהפוליטית. במסגרת זו נועד הנשיא, בין היתר, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם יו״רמפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להם מסר את כוונתו. בתום סבב ההתייעצויות המליצו בפנינשיא המדינה סיעות הכוללות 67 חברי כנסת על יו״ר מפלגת ׳ישר׳, גדי איזנקוט, להרכבתהממשלה. סיעות הכוללות 46 חברי כנסת המליצו על ראש הממשלה ויו״ר ׳הליכוד׳, ח״כבנימין נתניהו, וסיעה הכוללת שבעה חברי כנסת בחרה שלא להמליץ על אף אחד. נשיאהמדינה הזמין את גדי איזנקוט לבית הנשיא למעמד הטלת המנדט, שיתקיים מחר, יום ראשון,כ״ח בחשוון, 8 בנובמבר, בשעה 17:00.— Office of the President of Israel (@IsraelPresident) November 7, 202627 अक्टूबर को हुए चुनावों में बेंजामिन नेतान्याहू की लिकुड पार्टी ने 27 सीटेंजीतीं, जो किसी एक पार्टी को मिली सबसे ज़्यादा सीटें हैं. उनके गठबंधन को कुल 53सीटें ही मिल सकीं, जो संसदीय बहुमत के लिए ज़रूरी 61 सीटों के आंकड़े से 8 सीटेंकम हैं.वहीं, आइज़ेनकोट की यशार पार्टी ने 21 सीटें जीतीं और वह दूसरी सबसे बड़ी पार्टीबनकर उभरी. उनके चार पार्टियों वाले, यहूदी-नेतृत्व वाले गुट के पास 48 सीटें हैं.इजरायल के अरब अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने वाली दो पार्टियों ने कुल 19सीटें जीतीं और बैठक के दौरान आइज़ेनकोट का समर्थन किया. एक और बात, नेतान्याहू कीलंबे समय से सहयोगी रही 'यूनाइटेड तोराह जुडाइज्म' (UTJ) पार्टी ने किसी भीउम्मीदवार का समर्थन करने से इनकार कर दिया है. इस पार्टी के पास 7 सीटें हैं. ये भी पढ़ें: इज़रायल की असली कहानी!आइजेनकोट के लिए रास्ता कितना आसान?अब यहां से आइजेनकोट के पास तीन रास्ते हैं. एक संभावना ये है कि एक ऐसी अल्पसंख्यकसरकार बने जिसे अरब सांसदों का बाहरी समर्थन हासिल हो. दूसरी संभावना उन कट्टरधार्मिक दलों के साथ समझौता करने की है, जो पारंपरिक रूप से नेतन्याहू के साथ रहेहैं. तीसरा विकल्प एक व्यापक एकता सरकार का हो सकता है, जिसमें नेतन्याहू की लिकुडपार्टी भी शामिल हो. हालांकि इनमें से कोई भी आसान विकल्प नहीं है.זו העת להקמת ממשלת חירום לאומית. אעשה הכל כדי שנהיה ראויים 🇮🇱https://t.co/18Q3eIE6g0— Gadi Eisenkot - גדי איזנקוט (@gadi_eisenkot) November 7, 2026इंडिया टुडे के मुताबिक, आइजेनकोट ने बार-बार कहा है कि वे नेतन्याहू के साथ वालीसरकार में काम नहीं करेंगे. यहां एक और चुनौती आइजेनकोट की चार शर्तें हैं, जोउन्होंने संभावित साझेदारों के सामने रखी हैं. इन सब में रा' म पार्टी ने आइजेनकोटका समर्थन किया है. द टाइम्स ऑफ़ इजरायल की एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक, रा’ म ये नहीं चाहती किआइजेनकोट का 48 सदस्यों वाला गुट UTJ के समर्थन पर निर्भर रहे. इससे वे किसी भी तरहकी जवाबी चाल को रोक सकेंगे, सरकार बनाने में मदद कर सकेंगे और प्रधानमंत्रीबेंजामिन नेतन्याहू को जल्द से जल्द हटा सकेंगे. भले ही इससे एक स्थिर सरकार मिलनेकी कोई गारंटी न हो. इजरायल में आगे क्या होगा?इजरायल की राजनीति में अरब सांसदों की भूमिका सबसे अहम है. आइजेनकोट ने अरबपार्टियों के साथ औपचारिक रूप से जुड़ने से इनकार कर दिया है, जिसका मतलब है कि वेउनकी 19 सीटों के सहारे पारंपरिक बहुमत नहीं बना सकते. हालांकि, उन्हेंप्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करने के उनके फैसले ने उन्हें शुरुआत में सबसे मजबूतजनादेश दिया है.फिलहाल असली लड़ाई इस बात पर है कि क्या आइजेनकोट अपनी 67 सिफारिशों को सरकार बनानेके लिए जरूरी बहुमत में बदल सकते हैं या नहीं? इसके लिए उन्हें मध्यमार्गी,दक्षिणपंथी, वामपंथी, अरब और कट्टर-रूढ़िवादी सांसदों के बीच गहरे मतभेदों को दूरकरना होगा. अगर वे ऐसा न कर पाए तो अगला मौका नेतन्याहू को दिया जाएगा. इजरायल केपास ये प्रक्रिया पूरी करने के लिए केवल 100 दिन हैं. अगर तब तक सरकार नहीं बन पाईतो देश में फिर से चुनाव कराया जाएगा.