'परमाणु बम नहीं बनाना तो यूरेनियम का क्या करोगे?' जेडी वेंस ने ईरान से पूछा बड़ा सवाल

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अगर ईरान को वॉशिंगटन के साथ डील करनीहै तो उसे अपने न्यूक्लियर यूरेनियम कैपेसिटी में कटौती करनी पड़ेगी. उन्होंनेरॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में सीधा सवाल किया कि अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार नहींचाहता तो 60 फीसदी एनरिच्ड यूरेनियम का क्या करेगा? उन्होंने एक और बात पर गौरकिया. कहा कि ये कभी साफ नहीं हो पाता है कि ईरान के लिए फैसले कौन ले रहा है. क्या कहा जेडी वेंस ने?रॉयटर्स के साथ बातचीत के मुताबिक जेडी वेंस ने कहा,‘अगर आप (ईरान) परमाणु हथियार नहीं चाहते, तो आपको 60% एनरिच्ड फ्यूल की ज़रूरतक्यों है? अगर आप यह दिखाना चाहते हैं कि आप परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, तोज़्यादा एनरिच्ड फ्यूल न बनाएं.’जेडी वेंस ने अपने बयान में एक बात और साफ़ कर दी कि अमेरिका केवल शब्दों की जाल मेंफंसा नहीं रहेगा. अमेरिका-ईरान के बीच हाल ही में स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज खोलने के लिएप्रपोजल एक्सचेंज हुए थे. लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने उसे ठुकरा दियाथा. अमेरिका ने कहा है कि नवंबर में मिड-टर्म चुनाव के बाद मिलिट्री ऑपरेशन बढ़ायाजा सकता है. ये भी पढ़ें: होर्मुज नाकाबंदी से ईरान को रोज 45 हजार करोड़ का नुकसान? अमेरिका तोयही दावा कर रहाईरान में फैसले कौन ले रहा? जेडी वेंस ने आगे कहा कि अमेरिका, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और विदेशमंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत कर रहा है. लेकिन ये साफ़ नहीं है कि ईरान केसत्ता ढांचे में उनके पास कितनी ताकत है. खासकर अमेरिका और इजरायल के संयुक्त हमलोंमें मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के बाद. उनका कहना है कि ये कभीपता नहीं चल पाता कि ईरान में फैसले कौन ले रहा है. दूसरी तरफ, ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने इस बात को ख़ारिज कियाहै. उन्होंने बताया कि ये अमेरिका है जो मिक्स्ड सिग्नल देता है और बात कभी एक-सीनहीं होती.ईरान जंग को शुरू हुए लगभग सात महीने बीत चुके हैं और अब भी ये जंग चल रही है.स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज पर तनाव बना हुआ है. उधर, बाब-अल-मंडेब स्ट्रेट पर हूतीविद्रोहियों और सऊदी अरब के बीच जंग छिड़ी हुई है. दोनों स्ट्रेट दुनिया के सबसेज़रूरी तेल मार्ग में से एक हैं. इसका नुकसान डॉनल्ड ट्रंप को चुनाव में भी हो सकता है. अमेरिका हर महीने ईरान केखिलाफ जंग लड़ने के लिए 3 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है, जो अमेरिकी टैक्सपेयर का पैसाहै. एनर्जी और फ्यूल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में ये ट्रंप पर बैकफायर करसकता है.