जब ईरान ने कश्मीर मुद्दे पर भारत का साथ देकर पाकिस्तान समेत पश्चिमी देशों को ठेंगा दिखा दिया

इजरायल और अमेरिका के हमले के बाद से ईरान पूरी दुनिया में अलग-थलग पड़ा है. भारतके लिए भी यह एक धर्मसंकट जैसी स्थिति है कि वह इस बहुध्रुवीय संघर्ष में किसके साथजाए. खामेनेई के मारे जाने के बाद भारत की चुप्पी इसी असमंजस को जाहिर करती है. हालांकि, ईरान और भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और इस दोस्ती के कई किस्सेइतिहास के पन्नों में दर्ज हैं. इसी दोस्ती से जुड़ा एक वाकया पिछले साल जून का है,जब इजरायल से संघर्ष के बीच ईरान ने अपना एयरस्पेस सिर्फ भारतीय नागरिकों कोनिकालने के लिए खोल दिया था.लेकिन ये न तो पहला ऐसा मौका था और न आखिरी जब दुनिया को दरकिनार कर ईरान ने अपनीदोस्ती भारत के साथ खुलकर निभाई. इसकी मिसाल 90 के दशक की वो एक घटना भी है, जिसमेंईरान ने आर्थिक झंझावातों से जूझ रहे भारत को पश्चिमी देशों के कठोर प्रतिबंधों सेबाल-बाल बचा लिया था. यह पाकिस्तान और दुनिया के कई इस्लामिक देशों का रचाचक्रव्यूह था, जिसमें कश्मीर मुद्दे के बहाने भारत पर कड़े प्रतिबंध लगाने कीतैयारी की गई थी. क्या कहानी है, विस्तार से बताते हैं. ये साल 1994 के मार्च की बात है. ईरान में कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी. खून जमादेने वाली इस सर्दी में तेहरान के हवाई अड्डे पर भारत का एक मिलिट्री विमान उतरताहै. इस विमान में भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह हैं. उनके साथ तीनअसिस्टेंट और एक डॉक्टर भी जहाज में मौजूद हैं. डॉक्टर इसलिए क्योंकि दिनेश सिंहबीमार थे और महीनों से दिल्ली के एम्स में भर्ती थे. लेकिन इसी हालत में उन्हेंप्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव का एक बहुत जरूरी संदेश ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपतिअली अकबर हाशमी रफसंजानी को देना था. इसी बहुत महत्वपूर्ण काम के लिए वो अस्पताल केबिस्तर से उठकर तेहरान गए थे.क्या था वो संदेश?संदेश के बारे में बताने से पहले उसका बैकग्राउंड बता देते हैं. दरअसल, साल 1994में पश्चिमी देशों का सपोर्ट पाकर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) संयुक्त राष्ट्र केमानवाधिकार परिषद में एक प्रस्ताव पेश करने वाला था. यह प्रस्ताव भारत के खिलाफ थाऔर मामला जम्मू-कश्मीर से जुड़ा था. इस प्रस्ताव में था कि जम्मू-कश्मीर में कथितमानवाधिकार के उल्लंघन के लिए भारत की UNHRC में निंदा की जाएगी. अगर ये प्रस्तावपारित हो जाता तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भेज दिया जाता.इसके बाद भारत की मुश्किलें बढ़ जातीं क्योंकि पश्चिमी देश एकजुट होकर भारत पर इसमुद्दे को लेकर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की फुल तैयारी में थे.भारत बुरी तरह फंस चुका था. दो साल पहले (1992 में) ही वह एक बड़े आर्थिक संकट सेउबरा था. आर्थिक रूप से दिवालिया होने से बाल-बाल बचा था. इस दौरान उसे अपना सोनेका भंडार तक गिरवी रखना पड़ा था. तभी ये नया संकट सामने आ गया, जो भारत सरकार केलिए ‘आसमान से गिरा खजूर पर अटका’ वाली स्थिति बन गई थी. रूस से भी मदद नहीं मिलसकती थी क्योंकि वहां अभी-अभी सोवियत संघ का विघटन हुआ था और किसी भी तरह काडिप्लोमेटिक सपोर्ट मुश्किल था.भारत के खिलाफ इस प्रस्ताव के पीछे पाकिस्तान भी था, जो कश्मीर मुद्दे को यूएन केमंच पर लाने की एक और गंभीर कोशिश कर रहा था. कह सकते हैं कि वह इसमें लगातारकामयाब भी हो रहा था. ओआईसी उसके फुल सपोर्ट में खड़ी थी. पश्चिमी देश उसके साथ थे.प्रस्ताव को पास होना ही था. तभी प्रधानमंत्री नरसिंह राव के दिमाग में एक बातकौंधी. वह जानते थे कि इस्लामिक सहयोग संगठन आम सहमति के सिद्धांत पर काम करता है.यानी किसी प्रस्ताव पर संगठन के सारे सदस्यों की सहमति होगी तभी उसे आगे बढ़ायाजाएगा. राव ने दिमाग लगाया कि अगर ईरान को मना लिया जाए और वह इस प्रस्ताव पर मतदान से अलगहो जाए या उसका विरोध करे तो इससे आम सहमति रुक जाएगी और प्रस्ताव खारिज हो जाएगा.लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि नई दिल्ली में उस समय के ईरानी राजदूत ने हुर्रियतडेलीगेशन को आश्वासन दिया था कि तेहरान कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ प्रस्ताव कोपारित कराएगा. राव ने फिर भी चान्स लिया. तत्कालीन विदेश मंत्री दिनेश सिंह उस वक्तनई दिल्ली के एम्स में भर्ती थे. गंभीर रूप से बीमार थे. लेकिन ये काम करने के सबसेमुफीद व्यक्ति वही थे. उन्हें अस्पताल के बिस्तर से उठाकर दो डॉक्टरों के साथतेहरान भेजा गया.अब आते हैं उस ‘खास मेसेज’ पर, जिसने उस वक्त न सिर्फ कश्मीर मुद्दे को यूएन मेंजाने से रोका था बल्कि मुश्किल घड़ी में भारत की प्रतिष्ठा की भी रक्षा की थी. दिनेश सिंह जब तेहरान एयरपोर्ट पर उतरे तब वहां के विदेश मंत्री अली अकबर वेलायतीप्रोटोकॉल तोड़कर उनकी अगवानी करने पहुंचे. उनकी हालत देखकर वहां के अधिकारी चौंकगए. वेलायती ने व्हीलचेयर पर बैठे दिनेश सिंह का हाथ पकड़कर पूछा कि ऐसा क्या होगया कि उन्हें इस हालत में यहां आना पड़ा. दिनेश सिंह ने मुस्कुराते हुए उन्हें एकचिट्ठी सौंप दी. यह एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक लेटर था, जिसे भारत के प्रधानमंत्री नेईरान भेजा था. अगले कई घंटों तक दिनेश सिंह ने ईरान के अधिकारियों को कश्मीर के हालात के बारे मेंजानकारी दी. उन्होंने राष्ट्रपति रफसंजानी, वेलायती और मजलिस अध्यक्ष नाटेक नूरी सेभी मुलाकात की और उन्हें पूरी बात समझाई. दिन भर की मुलाकात के बाद दिनेश सिंहदिल्ली की फ्लाइट में थे. यहां से वो सीधे एम्स पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहलेही दिल्ली में ईरान से एक संदेशा पहुंच गया था, जिसका नरसिंह राव 72 घंटे से इंतजारकर रहे थे. इस संदेश में प्रधानमंत्री नरसिंह राव को आश्वासन दिया गया था कि ईरान भारत कोनुकसान से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा.ईरान ने वही किया भी. जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक मेंपाकिस्तानी दूत ने कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर भारत के खिलाफ निंदाप्रस्ताव आगे बढ़ाने की कोशिश की. लेकिन ईरान के प्रतिनिधि ने इसका समर्थन करने सेइनकार कर दिया. तर्क दिया गया कि ईरान भारत और पाकिस्तान दोनों का दोस्त है और वहनहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच के इस मामले को सुलझाने में औपनिवेशिक शक्तियां(पश्चिमी देश) दखल दें. ईरान के वीटो लगाते ही यह प्रस्ताव गिर गया. इस तरह से ईरानकी दोस्ताना मदद से भारत एक बड़े संकट को टालने में सफल रहा.हालांकि, कहा जाता है कि इसके नतीजे में पाकिस्तान के ईरान के संबंध जरूर खराब होगए. उसने ईरान के इस कदम की कड़ी निंदा की और इसे ‘विश्वासघात’ बताया.