'इस्लामाबाद में अमेरिका से बात नहीं करेंगे,' रिपोर्ट में ईरान ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है. पाकिस्तान नेदोनों देशों के बीच खुद को एक मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश की. इस्लामाबादके इसमें अपने फायदे हैं. दोनों देशों के बीच डील कराकर पाकिस्तान खुद को ग्लोबलसाउथ की आवाज के तौर पर पेश करना चाहता है और शांति का झंडाबरदार बनना चाहता है.लेकिन अब उसके अरमानों पर पानी फिरता नजर आ रहा है. ईरान ने पाकिस्तान की अगुवाईमें होने वाली बातचीत में शामिल होने से कथित तौर पर इनकार कर दिया है.वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर करानेकी कोशिशें एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गईं, जहां से आगे बढ़ना मुमकिन नहीं लग रहा है.इसमें दावा किया गया कि तेहरान ने इस्लामाबाद में अमेरिका से बात करने से इनकार करदिया है. रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि तनाव कम करने के लिए की जा रहीकूटनीतिक कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है. पाकिस्तान, तुर्किए और मिस्र बीते कुछ समय से अमेरिका और ईरान के बीच बैक-चैनलडिप्लोमेसी में लगे हुए हैं. 29 मार्च को इस्लामाबाद में इन देशों के विदेशमंत्रियों की बीच बैठक भी हुई, जिसमें सऊदी अरब भी शामिल रहा. इस बैठक में वाशिंगटनऔर तेहरान के बीच सीधी बातचीत की उम्मीद जताई गई थी. लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लगरहा है.WSJ की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्यस्थों ने बताया कि ईरान ने उन्हें आधिकारिक तौर परबता दिया है कि वह आने वाले दिनों में इस्लामाबाद में अमेरिकी अधिकारियों से मिलनेको तैयार नहीं है, और यह भी कहा कि अमेरिका की मांगें कबूल करने लायक नहीं हैं.दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका, ईरान के साथबातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा था, "हम उस बातचीत में बहुत अच्छा कर रहे हैं."हालांकि उन्होंने इसके बारे में और कोई जानकारी नहीं दी.ईरान ने पहले उन दावों को खारिज कर दिया था कि वह पाकिस्तान की मदद से हो रहीबातचीत में हिस्सा ले रहा है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा थाकि अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है और तेहरान को मध्यस्थों के जरिएसिर्फ ‘बहुत ज्यादा और गलत मांगें’ ही मिली हैं. बयान में कहा गया, "पाकिस्तान के मंच उनके अपने हैं. हमने उनमें हिस्सा नहीं लिया… हालांकि युद्ध कोखत्म करने के लिए क्षेत्रीय अपीलों का स्वागत है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि इसेशुरू किसने किया था."ईरान का रुख इन दिनों और भी कड़ा हो गया है. वह भविष्य में किसी भी मिलिट्री एक्शनके खिलाफ गारंटी, नुकसान की भरपाई और ‘होर्मुज स्ट्रेट’ पर कंट्रोल की मांग कर रहाहै.ये भी पढ़ें: ईरान-अमेरिका की जंग में पाकिस्तान बुरा फंसा, सिर से हटे 'बवाल',इसलिए करवा रहा डीलअगर तेहरान पड़ोसी खाड़ी देश पर हमले जारी रखता है, तो सितंबर 2025 में सऊदी अरब केसाथ हुआ पाकिस्तान का रक्षा समझौता, इस्लामाबाद के लिए मुसीबत बन सकता है. इससमझौते के तहत दोनों देशों के लिए एक-दूसरे की मदद करना जरूरी है. यह जंग लंबी चलतीहै, तो पाकिस्तान को भी इस बात का खतरा है कि उसे भी इस लड़ाई में घसीटा जा सकताहै.