इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति की एजुकेशन पर सवाल उठे, इस्तीफा ही दे दिया

इंडोनेशिया के उपराष्ट्रपति जिब्रान राकाबुमिंग राका ने अपने पद से इस्तीफा दे दियाहै. उनकी शैक्षणिक योग्यता को लेकर लगातार विवाद चल रहा था. साथ ही उनके पद पर बनेरहने को भी लेकर सवाल उठ रहे थे. इसी वजह से उन्होंने गुरुवार, 12 नवंबर कोउपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया. इस्तीफा देने के बाद जिब्रान ने कोई टिप्पणी नहींकी.जिब्रान राकाबुमिंग राका पूर्व राष्ट्रपति जोको विडोडो के बेटे हैं. AP की रिपोर्टके मुताबिक, जिब्रान ने 12 नवंबर को पीपुल्स कंसल्टेटिव असेंबली के सर्वोच्च नेताको अपना इस्तीफा सौंपा. असेंबली से बाहर निकलते समय जिब्रान ने इस्तीफे पर कुछ भीनहीं कहा. उनके पिता और पूर्व राष्ट्रपति विडोडो ने अपने शहर सोलो में पत्रकारों सेबात की. उन्होंने जिब्रान के इस्तीफे पर बात करते हुए कहा, ‘सार्वजनिक पदों परराजनीतिक उतार-चढ़ाव आते रहे हैं. यह बहुत आम बात है.’राष्ट्रपति प्राबोवो के साथ मीटिंगपूर्व राष्ट्रपति ने पत्रकारों को यह भी बताया कि उन्होंने जिब्रान को बताया था किराजनीतिक पद अस्थाई होते हैं. विडोडो ने आगे कहा कि वे मौजूदा राष्ट्रपति प्राबोवोसुबियांतो की सरकार को सपोर्ट करते रहेंगे. जिब्रान ने मंगलवार, 10 नवंबर कोराष्ट्रपति प्राबोवो के साथ एक मीटिंग की थी. इसमें उन्होंने राष्ट्रपति के सामनेअपने इस्तीफे की पेशकश की थी. रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान उन्होंने कहा कि वे एकलंबे राजनीतिक विवाद से बचना चाहते हैं. बाद में उन्होंने बुधवार, 11 नवंबर कोराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया.यह भी पढ़ें: इजरायल की सत्ता से नेतन्याहू की विदाई, CJP के सौरव दास क्यों खुशहुए?प्राबोवो ने जिब्रान की तारीफ कीगुरुवार को राष्ट्रपति प्राबोवो ने जिब्रान और अन्य नेताओं के साथ बैठक की. बाद मेंउन्होंने देश को संबोधित करते हुए जिब्रान के इस्तीफे का ऐलान किया. राष्ट्रपतिप्राबोवो ने कहा, ‘मैंने भारी मन से जिब्रान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.’राष्ट्रपति प्राबोवो ने जिब्रान की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि जिब्रान ने साहस,जिम्मेदारी और राजनेता जैसी सूझबूझ दिखाई है.दरअसल, पिछले महीने अदालतों ने फैसला सुनाया कि जिब्रान ने अपनी विदेशी शिक्षा सेजुड़े जो डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं, वे चुनाव की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं.कोर्ट के फैसले के बाद 8 राजनीतिक पार्टियों के 120 सांसदों ने जिब्रान के खिलाफसंसद में एक याचिका सौंपी. इसके बाद एक ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई, जो महाभियोग तक जासकती थी.