मालदीव ने भारतीय सैनिकों को हटाने का अल्टीमेटम दिया था, विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब आया

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 15 मार्च से पहले भारतीय सैनिकों को मालदीव से हटाने की बात कही थी. जिस पर अब भारत सरकार का बयान आया है. 18 जनवरी को विदेश मंत्रालय ने मीडिया ब्रीफिंग की. जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 14 जनवरी को मालद्वीप के साथ हमारी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी. उन्होंने आगे कहा कि हमने प्रेस रिलीज भी जारी की है. दोनों देश आपस में समाधान खोजने की दिशा में काम कर रहे हैं.

इस कोर ग्रुप की मीटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हाई कमिश्नर मुनू महावर के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक में मालदीव राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता अहमद नाजिम के नेतृत्व में मालदीव के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय सैनिकों को हटाने का प्रस्ताव रखा था. हालांकि भारत की तरफ से अपने सैनिकों को वापस बुलाने पर कुछ नहीं कहा गया. जल्द ही मालदीव के साथ कोर ग्रुप की दूसरी बैठक होने की उम्मीद है.

मुइज्जू पांच दिन की चीन यात्रा पर गए थे. ये दौरा ऐसे समय पर हुआ, जब पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर मालदीव के तीन मंत्रियों को सस्पेंड किया गया था. चीन से लौटने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की सरकार ने भारत को मालदीव से अपने सभी सैनिकों को हटाने को कहा था. इसके लिए 15 मार्च की डेडलाइन दी गई थी. मुइज्जू को चीन का करीबी माना जाता है. वहां से लौटते ही उन्होंने एक भाषण के दौरान कहा था किसी भी देश के पास मालदीव को धमकाने का अधिकार नहीं है.

अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है.

भारत ने सैनिकों को हटाए जाने पर भी अब तक कुछ नहीं कहा है. हालांकि, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने पिछले साल COP28 में कहा था कि भारत सरकार ने मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है. तब मुइज्जू ने कहा था कि भारत सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत हुई है.

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