ट्रंप के टैरिफ को 'अवैध' घोषित करने वाले अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत ने क्या कहा?

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया के तमाम देशों पर राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के लगाए टैरिफ को 'अवैध' घोषित कर दिया. इसके बाद शनिवार, 21 फरवरी को भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है. सरकार ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि वह अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रंप प्रशासन की ओर से की गई घोषणाओं की गहन समीक्षा कर रही है. भारत सरकार की ओर से यह सूचना शनिवार 21 फरवरी को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की ओर से एक प्रेस नोट जारी करके दिया गया. मंत्रालय ने जारी किए प्रेस नोट में बताया,

हमने कल टैरिफ पर US सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया है. वहीं, राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है. US एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कुछ कदमों की घोषणा की गई है. हम इन सभी डेवलपमेंट्स और उनसे पड़ने वाले असर का गहन समीक्षा कर रहे हैं.

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 फरवरी को राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा भारत समेत अन्य देशों पर लगाए गए टैरिफ को 'अवैध' घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारतीय मूल के अमेरिकी वकील नील कात्याल दलील दे रहे थे. कात्याल ने कोर्ट में टैरिफ के खिलाफ दलील देते हुए बताया की ट्रंप प्रशासन जिस 1977 के एक्ट के तहत देशों पर टैरिफ लगा रही है, वो राष्ट्रपति को ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है. 

बता दें कि टैरिफ के केस पर 9 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान 6-3 के बहुमत के आधार पर ट्रंप के टैरिफ को 'अवैध' बताया गया.

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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कोर्ट के इस फैसले को 'शर्मनाक' बताया. साथ ही सभी देशों पर 10% ग्लोबल टैरिफ लगाने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन भी कर दिया है.  ट्रंप ने इस बात की सूचना एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. जिसमें उन्होंने कहा, 

यह मेरे लिए काफी सम्मान की बात है कि मैंने अभी-अभी ओवल ऑफिस से सभी देशों पर ग्लोबल 10% टैरिफ पर साइन कर दिया है. जो लगभग फौरन लागू हो जाएगा.

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक बयान में यह साफ कर दिया है कि भारत के साथ हुए डील के तहत भारतीय सामानों पर 18% ही टैरिफ लगेगा.

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