ट्रंप के ट्रैरिफ का फिलहाल जवाब नहीं देगा भारत, रिपोर्ट में दावा- दिल्ली का फोकस बातचीत पर

भारत की नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 27%आयात शुल्क के खिलाफ किसी भी जवाबी कार्रवाई की योजना फिलहाल नहीं बना रही है.अंतरराष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखाहै कि दिल्ली और वॉशिंगटन डीसी के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत जारी है, और इसीकारण भारत संयम बरत रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकारडॉनल्ड ट्रंप के टैरिफ ऑर्डर में दिए गए उस प्रावधान का ‘अध्ययन’ कर रही है जिसमेंकहा गया है कि जो देश व्यापार को बराबरी पर लाने के लिए सार्थक कदम उठाते हैं,उन्हें छूट दी जा सकती है.रॉयटर्स ने एक अन्य सरकारी अधिकारी के हवाले से लिखा है कि नई दिल्ली यह मान रही हैकि वह अमेरिका के साथ व्यापार समझौते की बातचीत शुरू करने वाले शुरुआती देशों मेंसे एक है. इससे भारत की स्थिति चीन, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे अन्य एशियाई देशोंकी तुलना में बेहतर मानी जा रही है. ये सभी देश अमेरिकी टैरिफ से बुरी तरह प्रभावितहुए हैं.ट्रंप की टैरिफ घोषणा के बाद जब वैश्विक बाजारों में भारी उथल-पुथल मची है. अमेरिकासमेत दुनिया भर के बाज़ारों में भारी गिरावट जारी है. लेकिन भारत ने ताइवान औरइंडोनेशिया जैसे देशों की तरह जवाबी टैरिफ से इंकार कर दिया है. वहीं, यूरोपीय आयोग(European Commission) अमेरिकी उत्पादों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने की तैयारी कर रहाहै, खासकर चीन द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद. चीन ने अमेरिका के फैसले के बादउस पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगाया.लेकिन भारत का रुख इस पूरे मसले में अबतक शांत रहा है. दिल्ली त्वरित जवाब देने केमूड में नजर नहीं आ रही है. बजाय इसके रणनीतिक चाल की तरफ ध्यान केंद्रित कर रहीहै.भारत और अमेरिका ने फरवरी 2025 में यह सहमति जताई थी कि दोनों देश सितंबर-अक्टूबरतक एक प्रारंभिक व्यापार समझौते (early trade deal) को अंतिम रूप देंगे, ताकि दोनोंदेशों के बीच टैरिफ को लेकर जारी गतिरोध को सुलझाया जा सके.Reuters की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत अमेरिका से आने वाले 23 अरब डॉलरके आयात पर टैरिफ कम करने के लिए तैयार है. मोदी सरकार ने ट्रंप के साथ बेहतर संबंधबनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे हाई-एंड बाइक्स और बॉर्बन व्हिस्की पर टैरिफघटाना. इसके अलावा अमेरिकी टेक कंपनियों को प्रभावित करने वाले डिजिटल टैक्स को कमकरना.भारत जल्द से जल्द इस टैरिफ वॉर से बाहर आना चाहेगा. क्योंकि ट्रंप द्वारा लगाए गएटैरिफ भारत की आर्थिक वृद्धि को मौजूदा वित्त वर्ष में धीमा कर सकते हैं. भारत केहीरा उद्योग पर खासतौर संकट के बादल हैं. वजह, हीरों का एक-तिहाई से ज्यादा निर्यातअमेरिका को जाता है. इसका असर हजारों नौकरियों पर पड़ सकता है, खासकर सूरत और मुंबईजैसे शहरों में.