'भारत टैरिफ देगा, हम नहीं,' अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले डॉनल्ड ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि अंतरिम भारत-अमेरिका ट्रेड डील (IndiaUS Trade Deal) बरकरार है और नई दिल्ली पर समझौते के तहत 18 फीसदी टैरिफ ही लगेगा.अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के तमाम ग्लोबल टैरिफ को 'अवैध' करार दिया था.इनमें रेसिप्रोकल टैरिफ भी शामिल हैं. कोर्ट के फैसले से नाराज ट्रंप ने सभी देशोंपर नया 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगा दिया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के साथ ट्रेड डील पर इस फैसले का क्या असरहोगा? इस सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा, “कुछ नहीं बदलेगा, वे टैरिफ का भुगतानकरेंगे, और हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे.”ट्रंप ने आगे कहा,भारत के साथ डील यह है कि वे टैरिफ अदा करेंगे और हम टैरिफ अदा नहीं देंगे. पहलेजैसा होता था, यह उससे उलट है… वे उन लोगों से कहीं ज्यादा स्मार्ट थे जिनके वेखिलाफ थे. अमेरिका के मामले में... वे हमें लूट रहे थे. इसलिए हमने भारत के साथ एकडील की... वे टैरिफ देंगे. हम नहीं देंगे. हमने थोड़ा पलटी मारी..#WATCH | Responding to ANI's question about US-India trade deal, US PresidentTrump says, "Nothing changes. They'll be paying tariffs and we will not bepaying tariffs... PM Modi is a great man. He was much smarter than the people hewas against in terms of the US... He was… pic.twitter.com/FvKwe8prP7— ANI (@ANI) February 20, 2026भारत को 10% टैरिफ देना होगावाशिंगटन डीसी में मौजूद इंडिया टुडे के सीनियर जर्नलिस्ट रोहित शर्मा की रिपोर्टके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद ट्रंप तो भारत पर 18 फीसदी टैरिफ रखनेपर आमादा हैं, लेकिन बाद में वाइट हाउस को सफाई देनी पड़ गई.वाइट हाउस के एक अधिकारी का कहना है कि नया 10% ग्लोबल टैरिफ भारत पर लागू होगा औरतब तक लागू रहेगा जब तक कोई दूसरी कानूनी अथॉरिटी लागू नहीं हो जाती. जब उनसे पूछागया कि क्या भारत को नए टैरिफ का सामना करना पड़ेगा और क्या यह इंटरनेशनल इमरजेंसीइकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत पहले लगाए गए टैरिफ की जगह लेगा, तो अधिकारीने कहा, हां, 10% जब तक कोई दूसरी अथॉरिटी लागू नहीं हो जाती.वाइट हाउस ने साफ किया कि कानूनी तौर पर भारत के टैरिफ कुछ समय के लिए 10 फीसदीग्लोबल बेसलाइन पर आ जाएंगे. इस बीच अमेरिकी सरकार अभी भी 18 फीसदी टैरिफ को फिर सेलागू करने के लिए नए कानूनी रास्ते ढूंढ रही है.विपक्ष ने लगाए आरोप कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सवाल उठाया कि क्या येटैरिफ इंडिया के हिसाब से सस्टेनेबल (टिकाऊ) हैं? X पर उन्होंने आरोप लगाते हुएलिखा, क्या ये टैरिफ प्रोविज़न इंडिया पर सही तरीके से लागू हो सकते हैं? क्या ये नएटैरिफ अभी भी US-इंडिया ट्रेड डील (फ्रेमवर्क एग्रीमेंट) को बनाए रखेंगे, जिसकाकिसान, छोटे और मीडियम बिज़नेस, एनर्जी और डेटा एक्सपर्ट, और इकोनॉमिस्ट एक जैसेबड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं? क्या मोदी सरकार अब एकतरफा US-इंडिया ट्रेड डीलसे बाहर निकलने की हिम्मत दिखाएगी?Pursuant to the U.S Supreme Court judgment quashing Presidential powers toimpose tariffs under IEEPA (International Emergency Economic Powers Act, 1977),President Trump has announced:• Imposition of 10% additional tariffs under Section 122 of the Trade Act, 1974.• Tariffs… https://t.co/UK24YTwdkm— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) February 20, 2026ये भी पढ़ें: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डॉनल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को अवैध करारदियादुनियाभर के देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाना डॉनल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल काप्रमुख आर्थिक एजेंडा रहा है. इसके तहत उन्होंने कई देशों पर अलग-अलग रेसिप्रोकलटैरिफ थोपे हैं. इन देशों में भारत भी शामिल है.ट्रंप की इस नीति को उन्हीं के देश की कंपनियों और कम से कम 12 राज्यों ने सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप की टैरिफ नीति की वजहसे इन कंपनियों के बिजनेस पर काफी बुरा असर पड़ रहा है. इनका आरोप है कि अमेरिकीराष्ट्रपति ने अपनी आपातकाल शक्तियों का जिस तरह गलत इस्तेमाल कर टैरिफ थोपे हैं,वैसा पहले कभी नहीं देखा गया है.सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स के 6-3 के फैसले में, IEEPA के तहत ट्रंपके दुनिया भर में लगाए गए टैरिफ को गलत ठहराया. साथ ही यह भी कहा कि 1977 का कानूनप्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता है. इस फैसले से नाराज ट्रंप ने एकअलग कानूनी नियम के तहत नए 10% ग्लोबल टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कियाहै.