भारत ने क्यों नहीं भेजा अडानी को अमेरिकी समन? सब पता चल गया

अमेरिकी शेयर मार्केट रेगुलेटर 'यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन'(SEC) ने भारत के कानून और न्याय मंत्रालय को आधिकारिक आवेदन दिया था. इसमें भारतसे भारतीय कारोबारी गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को अमेरिकी समन पहुंचानेकी गुजारिश की गई थी. ऐसा दो अलग-अलग मौकों पर किया गया, लेकिन दोनों ही बारमंत्रालय ने गौतम अडानी और सागर अडानी को कानूनी समन औपचारिक तौर पर देने से मना करदिया था.इसके बाद SEC ने इस इंटरनेशनल प्रोसेस को बायपास करके सीधे अडानी परिवार को ईमेल केजरिए कानूनी नोटिस भेजने की इजाजत मांगी है. ये सारी बातें कोर्ट डॉक्यूमेंट्स सेपता चलती हैं. अमेरिका के शेयर बाजार से जुड़े मामलों की जांच करने की जिम्मेदारी'यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन' (SEC) के पास है.इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुई अपूर्वा विश्वनाथ की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्टमें दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, भारतीय कानून मंत्रालय ने ये कहते हुए गौतम अडानीऔर सागर अडानी को अमेरिकी समन देने से इनकार कर दिया कि उन पर ना तो दस्तखत था, नाऑफिशियल सील लगी थी. इसी वजह से SEC को बाद में कोर्ट का रुख करना पड़ा कि वो ईमेलके जरिए नोटिस भेज सके.न्यूयॉर्क के ईस्टर्न जिले की कोर्ट में दाखिल कागजों से पता चलता है कि इंडियन लॉमिनिस्ट्री ने ये समन पहले मई 2025 में और फिर दिसंबर 2025 में दो बार लौटाए. इसकेबाद अमेरिकन रेगुलेटर SEC ने न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में अपील दायर की. SEC नेकोर्ट से मांग की कि उसे इंटरनेशनल प्रक्रिया पूरी करने के बजाय अडानी परिवार कोसीधे ईमेल के जरिए 'प्रभावी समन' भेजने की परमिशन दी जाए.रिपोर्ट के मुताबिक, SEC ने फेडरल कोर्ट में कहा,"(भारत के कानून और न्याय) मंत्रालय के रुख को देखते हुए और हेग कन्वेंशन के तहतपहली बार सर्विस देने की कोशिश के बाद से इतना वक्त बीत जाने के बाद SEC को उम्मीदनहीं है कि हेग कन्वेंशन के जरिए सर्विस पूरी हो पाएगी."भारत सरकार के साथ अमेरिका की यह बातचीत SEC की कोर्ट फाइलिंग वाले दस्तावेजों मेंशामिल है. इसके तार नवंबर 2024 से जुड़े हैं, जब SEC ने एक शिकायत दाखिल की. इसमेंअडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड पर इल्जाम लगाया गया.इल्जाम यह कि कंपनी ने सितंबर 2021 की अपनी डेट ऑफरिंग (Debt Offering) के दौरानइन्वेस्टर्स को गलत और भ्रामक जानकारी दी थी. SEC ने आरोप लगाया कि ये काम जानबूझकरया लापरवाही में किया गया, जो अमेरिकी शेयर बाजार कानून के खिलाफ है.इसके बाद अडानी ग्रुप ने लगभग 600 मिलियन डॉलर के बराबर बॉन्ड ऑफरिंग को वापस लेलिया था. उसी दौरान यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस (अमेरिकी न्याय विभाग) ने गौतमअडानी और उनसे जुड़ी कई एंटिटीज पर रिश्वतखोरी से जुड़े आरोपों में कार्रवाई शुरूकी.क्रिमिनल केस के अलावा, SEC सिक्योरिटीज कानून के कथित उल्लंघन को लेकर एक सिविल लॉसूट भी चला रहा है. यानी एक नॉन-क्रिमिनल केस भी साथ-साथ चल रहा है. कोर्टडॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, हेग कन्वेंशन के तहत फरवरी 2025 में SEC ने भारतीय कानूनमंत्रालय से मदद मांगी थी.यहां हेग कन्वेंशन का बार-बार जिक्र हो रहा है, तो उस पर भी थोड़ा बात कर लेते हैं.हेग कन्वेंशन एक इंटरनेशनल कानून है, जिसके तहत सिविल या कमर्शियल मामलों में एकदेश की कोर्ट दूसरे देश में ऑफिशियल चैनल्स के जरिए दस्तावेज भेज सकती है. येकन्वेंशन इसलिए बनाया गया ताकि गैर-भरोसेमंद मेल्स या प्राइवेट एजेंट्स से बचा जासके.यही वजह थी कि अमेरिकी SEC ने भी हेग कन्वेंशन का इस्तेमाल किया. इसी के जरिए उसनेभारत सरकार को अडानी ग्रुप के लिए समन भेजे. लेकिन लॉ मिनिस्ट्री ने उस वक्त येकहते हुए डॉक्यूमेंट्स लौटा दिए कि SEC के कवर लेटर पर ना स्याही से साइन किए हुएथे और ना ही जरूरी फॉर्म्स पर कोई ऑफिशियल मोहर लगी थी.समन लौटाते हुए कानून मंत्रालय ने अपने जवाब में लिखा,"फॉरवर्डिंग लेटर पर ना सील है और न सिग्नेचर. मॉडल फॉर्म पर भी रिक्वेस्टिंगअथॉरिटी की सील नहीं है. ऐसे में हम दस्तावेजों की प्रामाणिकता वेरिफाई नहीं करसकते."SEC ने फिर से वही डॉक्यूमेंट्स भारत भेजे. अमेरिका ने तर्क दिया कि हेग कन्वेंशनमें ऐसी फॉर्मेलिटीज जरूरी नहीं हैं. SEC ने अपनी दलील में सर्विस कन्वेंशन केऑपरेशन पर प्रैक्टिकल हैंडबुक के चौथे एडिशन का भी हवाला दिया. इसके आधार पर तर्कदिया गया कि कुछ राज्यों द्वारा डॉक्यूमेंट्स की सर्विस से मना करने का तरीका "जबतक कि उन पर जारी करने वाले कोर्ट की सील और स्टैम्प ना हो... गलत है."दूसरे शब्दों में, अमेरिका ने प्रैक्टिकल हैंडबुक का हवाला देते हुए कहा कि जो देशदस्तावेजों पर उसे जारी करने वाली अदालत की मुहर या स्टैम्प ना होने की वजह सेउन्हें मानने से इनकार करते हैं, वे गलत कर रहे हैं. लेकिन दिसंबर 2025 में कानूनमंत्रालय ने एक बार फिर समन लौटा दिया. इस बार भारतीय मंत्रालय ने अमेरिकी कानून काहवाला दिया. मंत्रालय ने लिखा,"दस्तावेजों की जांच की गई है और SEC के इनफॉर्मल एंड अदर प्रोसीजर के रूल 5(b), 17C.F.R. § 202.5(b) के अनुसार, यह पाया गया है कि ऊपर बताया गया समन ऊपर बताई गईकैटेगरी में नहीं आता है. इसलिए, इसे वापस किया जा रहा है."मंत्रालय ने कहा कि SEC के नियमों के मुताबिक, समन जारी करना उसके एनफोर्समेंटटूल्स की लिस्ट में ही नहीं आता. यानी केंद्र सरकार का ये तर्क था कि SEC के पाससमन भेजने का हक ही नहीं है. इसके खिलाफ SEC न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट पहुंच गया.उसने कोर्ट में कहा,"(भारत के) मंत्रालय ने ऐसा सुझाव दिया कि SEC के पास हेग कन्वेंशन को लागू करने यासमन जारी करने का अधिकार नहीं है. (भारत की) इस आपत्ति का कन्वेंशन में कोई आधारनहीं है, जो सर्विस प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, ना कि SEC के पास कार्रवाईकरने के मिले अधिकार को (नियंत्रित करता है)."SEC के इस कदम से अडानी ग्रुप के शेयरों पर बुरा असर पड़ा. इंडियन एक्सप्रेस कीरिपोर्ट के मुताबिक, 23 जनवरी की रात ये खबर सामने आने के बाद अडानी ग्रुप कीकंपनियों के शेयरों में लगभग 3.3 फीसदी से लेकर 14.6 फीसदी तक की गिरावट देखी गई.कुल मिलाकर, ग्रुप की करीब 1 लाख करोड़ रुपये के आसपास की मार्केट वैल्यू कम हो गई.इसके बाद स्टॉक एक्सचेंजों ने अडानी ग्रुप से सफाई मांगी. 23 जनवरी की देर रातस्टॉक एक्सचेंजों को दी गई फाइलिंग में अडानी ग्रीन एनर्जी ने कहा,"कंपनी इस कार्यवाही की पार्टी नहीं है और उस पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है."कंपनी ने ये भी साफ किया कि यूएस फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेज एक्ट के तहत ना तोरिश्वतखोरी और ना ही भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम उस पर लगाया गया है.अडानी ग्रीन ने ये भी कहा कि SEC की कार्रवाई सिविल नेचर की है, यानी ये आपराधिकमामला नहीं है. इसी तरह, अडानी ग्रुप लगातार SEC के आरोपों को बेबुनियाद बताता रहाहै. अडानी ग्रुप ने ये भी कहा है कि वो इसके खिलाफ हर संभव कानूनी रास्ता अपनाएगा.