US-ईरान डील हो गई, क्या अब भारत चाबहार पोर्ट पर लौट सकता है?

अमेरिका और ईरान ने पीस डील साइन की है. इस डील के तहत अमेरिका ने ईरान के क्रूडऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज से बैनहटा लिया है. ईरान से बैन हटने के बाद अब भारत फिर से ईरान से कच्चा तेल खरीदनाशुरू कर सकता है. होर्मुज से भारतीय जहाजों की आवाजाही भी बेरोकटोक होगी. वहीं भारतफिर से चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का प्रोजेक्ट आगे बढ़ा सकता है. ईरान से तेल खरीद सकता है भारतबिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मेंकॉर्पोरेट रेटिंग्स के सीनियर वाइस-प्रेसिडेंट और को ग्रुप हेड प्रशांत वशिष्ठ कामानना है, ईरान के कच्चे तेल से बैन हटना भारत के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ईरान की दूरी भारतसे बेहद कम है. साथ ही तेहरान भारत को सबसे ज्यादा क्रेडिट पीरियड भी देता रहा है.ईरान भारत को 60 से 90 दिन का क्रेडिट पीरियड देता है, जबकि दूसरे सप्लायर 30 दिनका पीरियड देते हैं. क्रेडिट पीरियड का मतलब तेल खरीदने के बाद पैसा चुकाने के लिएदिया गया समय होता है.अमेरिका और ईरान ने 14 पॉइंट पर समझौता किया है. इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग(MOU) कहा गया है. इस समझौते में ईरान के पेट्रोलियम प्रोडक्टस से बैन हटाना शामिलहै. अमेरिका और ईरान अधिकतम 60 दिनों के भीतर समझौते की अंतिम शर्तों पर सहमतिबनाने की पूरी कोशिश करेंगे. भारतीय पेट्रोलियम मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी नेबताया,भारतीय रिफाइनरियों का ईरान या किसी और देश से कच्चा तेल खरीदने का फैसला टेक्निकलऔर कर्मिशियल फैक्टर्स के आधार पर होता है. भारत ने आखिरी बार साल 2019 में ईरान से कच्चा तेल खरीदा था. मैरीटाइम इंटेलिजेंसफर्म केप्लर के आंकड़ों के मुताबिक, भारत जब ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता था, तबभारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11.5 फीसदी थी.होर्मुज खुलने से राहतअमेरिका और ईरान के समझौते के बाद अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज फिर से खुल गया है. इससेभारत की एनर्जी सप्लाई फिर से बहाल हो सकेगी. हालांकि इंडस्ट्री के जानकारों नेचेताया है कि डील होने के बाद भी होर्मुज से शिपिंग ट्रैफिंग सामान्य होने मेंमहीनों लग सकते हैं.चाबहार प्रोजेक्ट को लेकर बढ़ी उम्मीदेंइस डील से चाबहार पोर्ट को लेकर भारत की दुविधा भी कम होने वाली है. अमेरिका नेचाबहार को लेकर भारत को 26 अप्रैल तक बैन से छूट दी थी. बैन का टाइम खत्म होने केबाद भारत ने अस्थायी तौर पर पोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी एक ईरानी संस्था को देनेकी तैयारी कर ली थी. लेकिन डील की सातवीं शर्त के तहत अमेरिका ने ईरान से सभी तरहका बैन हटाने का वादा किया है.इसका मतलब है कि भारत फिर से चाबहार पोर्ट पर अपना काम शुरू कर सकता है. भारत नेपहले से ही टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने और इक्विपमेंट की खरीद में काफी निवेशकिया है.थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट हर्ष पंत बताते हैं,आमतौर पर ये कहना सही होगा कि भारत के चाबहार ऑपरेशन्स पर अब बैन नहीं रहेगा. लेकिनएक बार डील लागू हो जाएगी और ट्रंप के वोटर्स को लगेगा कि यह डील ईरान के फायदे काहै तो राजनीतिक माहौल खराब हो सकता है. फिर इस डील पर खतरा हो सकता है.हर्ष पंत मानते हैं कि अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है कि यह डील लंबे समय तकटिक पाएगी या नहीं. चाबहार पोर्ट भारत के लिए बेहद अहम है. चाबहार के पास हीपाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है. इसमें चीन का निवेश है. चाबहार पोर्ट भारत कोरणनीतिक मजबूती देगा और चीन-पाकिस्तान गठजोड़ को काउंटर करने में मदद करेगा. ऐसेमें चाबहार भारत के लिए रणनीतिक और कारोबारी दोनों लिहाज से अहम है.