लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने पत्रकार जेल में कैसे घुसा? SC ने बर्खास्त DSP से पूछा सवाल

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई(Gangster Lawrence Bishnoi) के जेल में हुए एक इंटरव्यू केसंबंध में नोटिस झेल रहे पंजाब के पूर्व DSP गुरशेर सिंह संधु को सुप्रीम कोर्ट नेझटका दिया है. संधु ने सुप्रीम कोर्ट(Supreme Court) में राहत याचिका देते हुएनोटिस से अंतरिम राहत की मांग की थी. कहा था कि CrPC के सेक्शन 41ए के तहत उन्हेंनोटिस भेजना गलत है. उनकी याचिका पर 24 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमेंसंधु की याचिका को रद्द कर दिया गया.मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस केवी विश्वनाथन और एन कोटिस्वर सिंह ने कहा कि इसमामले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट(Haryana High Court) में 3 जुलाई को सुनवाई होनीहै. इसलिए वो दखल नहीं देंगे. नोटिस से अंतरिम राहत देनी है या नहीं, इसे लेकर हाईकोर्ट ही फैसला करेगा. सुनवाई के दौरान जस्टिस विश्वनाथन ने जेल में रिकॉर्ड हुएलॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू पर सवाल भी किया. उन्होंने पूछा कि पत्रकार आखिर जेलपरिसर में अंदर कैसे घुस पाया. इंटरव्यू से एक दिन पहले संधु ही इन्चार्ज थे.संधु ने दलील दी थी कि मामले में दर्ज FIR में आरोपियों की लिस्ट में उनका नाम नहींहै, फिर भी उन्हें CrPC के सेक्शन 41A के तहत नोटिस भेजा जा रहा है. जबकि संधु पहलेही सुप्रीम कोर्ट से नोटिस से अंतरिम राहत ले चुके थे. ये नोटिस रोके जाएं. संधु केवकील ने ये भी दलील दी है कि संधु का बिश्नोई से कोई लेना देना नहीं था. उन्हेंजबरदस्ती फंसाया जा रहा है.क्या है पूरा मामला?गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई 2015 से जेल में बंद है. कस्टडी के दौरान ही मार्च 2023में ABP सांझा चैनल पर उसका एक इंटरव्यू आया था. जेल में लिए गए बिश्नोई के इसइंटरव्यू पर काफी सवाल उठे थे. पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेतेहुए जेल में फोन के इस्तेमाल पर सवाल खड़ा किया था. इंटरव्यू की जांच के लिए स्पेशलइनवेस्टिगेटिंग टीम (SIT) गठित की थी.SIT ने जांच के बाद बताया कि पहला इंटरव्यू 3-4 सितंबर, 2022 की दरमियानी रात मेंहुआ था. उस समय बिश्नोई क्राइम इनवेस्टिगेशन एजेंसी(CIA), खरार की कस्टडी में था.उसका दूसरा इंटरव्यू कथित तौर पर राजस्थान की जेल में हुआ था. जांच के बाद पंजाबसरकार ने संधु समेत 7 पुलिस अधिकारियों को निष्काषित कर दिया था. और विभागीय स्तरपर जांच का आदेश दिया.नवंबर 2024 में हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि पंजाब पुलिसअधिकारियों ने ना सिर्फ जेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ले जाने की इजाजत दी,बल्कि इंटरव्यू के लिए स्डूटियो सेटअप का इंतजाम भी किया. कोर्ट ने राज्य सरकार केदोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश भी दिया. कहा गया कि कमरैंक वाले पुलिसकर्मियों पर भी सख्ती दिखाई जाए.इसी कार्रवाई में संधु निष्कासित कर दिए गए थे. इस साल जनवरी में उन्होंने हाईकोर्ट में अपने ऊपर हुई कार्रवाई को चुनौती दी. 4 जून को हाई कोर्ट ने राज्य सरकारको आदेश दिया कि जिन सूबतों के आधार पर संधु का निष्कासन किया गया है उन्हें सीलबंद लिफाफे में कोर्ट तक पहुंचाया जाए. कोर्ट ने माना कि इस मामले में पुलिसअधिकारियों पर हो रही कार्रवाई की एंट्री वाली डायरी में संधु के नाम के आगे कोईवजह नहीं लिखी गई थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में अभी मामले की सुनवाई होनी है. इसलिए वो दखलनहीं देंगे. इस पर संधु के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम संधु को नोटिस सेअंतरिम राहत का आदेश दे दे. लेकिन बेंच ने दखल देने से इन्कार कर दिया और याचिका कोरद्द कर दिया.