शिमला के मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला (Shimla Mosque Vivad) में मस्जिद के भीतर कथित अवैध निर्माण को लेकर तनाव बढ़ने लगा है. 11 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर आ रही है. पुलिस ने एहतियात के तौर पर शिमला के संजौली में धारा 163 लगा दी है. शिमला के संजौली में मस्जिद के भीतर अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों ने एक बार फिर से प्रदर्शन किया है. पुलिस ने प्रदर्शन को देखते हुए मस्जिद के पास जाने का रास्ता बंद कर दिया था. लेकिन प्रदर्शनकारी उग्र हो गए. उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी. और फिर मस्जिद की ओर बढ़ने लगे. जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, इस घटना के बाद जिला पुलिस ने प्रदेश की सभी छह बटालियन को संजौली में तैनात किया है. और मस्जिद स्थल को पूरी तरह से सील कर दिया गया है. शिमला के डिप्टी कमिश्नर अनुपम कश्यप ने कहा कि संजौली में धारा 163 लागू है. और बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है.

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा,  

लोगों ने अपना प्रदर्शन किया. हमारी तैयारी है कि शांति बनी रहे. हिमाचल की शांति की जिम्मेदारी हमारी है. पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. कानून अपना काम कर रहा है. मामला कोर्ट में है. कोई अगर कानून हाथ में लेगा तो प्रशासन कार्रवाई करेगी. बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं. लेकिन लोकल लोगों ने इनका साथ नहीं दिया है.

वहीं इस विवाद पर हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का भी बयान आया है. उन्होंने कहा,  

सबको शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है. लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति नहीं बने जिससे प्रदेश की शांति खराब हो. हम प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दे सकते. पूरा मामला कोर्ट में है. अगर वो जगह अवैध पाई गई तो कार्रवाई होगी और कानून के तहत उसको ध्वस्त किया जाएगा.

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शिमला के संजौली इलाके में बिना अनुमति के मस्जिद में अवैध निर्माण कराने का आरोप है. स्थानीय लोगों के मुताबिक ये निर्माण पूरी तरह से अवैध है. ऐसे में इस निर्माण को अनुमति नहीं देना चाहिए. ये मस्जिद 1947 में बनाई गई थी. लेकिन 2010 में इसका पुनर्निमाण कराया गया. इसी दौरान यहां कई अवैध निर्माण किए गए हैं. स्थानीय लोगों ने आगे बताया कि शिमला नगर निगम ने मस्जिद के अंदर किए गए अवैध निर्माण को लेकर कई बार नोटिस दिया है. लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण नहीं रोका गया. इसको लेकर स्थानीय लोगों ने 5 सितंबर को भी प्रदर्शन किया था. 

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