'चेन्नई को मिले 220,000 H-1B वीजा... घोटाला हुआ', अमेरिकी अर्थशास्त्री ने भारत पर लगाए बड़े आरोप

अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉ. डेव ब्रैट ने दावा किया है कि H-1B वीजा सिस्टम में बड़ेपैमाने पर धोखाधड़ी हो रही है (H-1B Visa Fraud). उन्होंने कहा कि भारत के एक हीजिले ने उतने वीजा ले लिए हैं, जो पूरे देश के लिए तय की गई संख्या से भी दोगुनेहैं. उनके इस आरोप के बाद ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम की जांच को फिर सेतेज कर दिया है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, स्टीव बैनन के वॉर रूम पॉडकास्ट पर बोलते हुएपूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि ब्रैट ने कहा कि भारत में वीजा अलॉटमेंट उस लेवल पर पहुंचगया है जो कानूनी सीमाओं का उल्लंघन करता है. ब्रैट ने कहा, 71 फीसदी H-1B वीजा भारत से आते हैं, और केवल 12 प्रतिशत चीन से. इससे पता चलता हैकि वहां कुछ गड़बड़ है. सिर्फ 85,000 H-1B वीजा की सीमा है, फिर भी भारत के एकजिले- मद्रास (चेन्नई) को 2,20,000 वीजा मिल गए. यह कांग्रेस (अमेरिकी संसद) द्वारातय सीमा से 2.5 गुना ज्यादा है. यही तो घोटाला है.DR. DAVE BRAT: 71% of H-1B visas come from India. The national cap is 85,000,yet one Indian district got 220,000! That's 2.5x the limit!When you hear H-1B, think of your family, because these fraudulent visas juststole their future.@brateconomics pic.twitter.com/8O1v8qVJPe— Bannon’s WarRoom (@Bannons_WarRoom) November 24, 2025ब्रैट ने इस मुद्दे को अमेरिकी कामगारों के लिए एक सीधे खतरे के तौर पर पेश किया.उन्होंने कहा, “वे आपके परिवार की नौकरी, आपका घर, सब कुछ छीन रहे हैं.”रिपोर्ट के मुताबिक, चेन्नई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने 2024 में करीब 2.2 लाखH-1B वीजा और 1.4 लाख H-4 वीजा प्रोसेस किए. यह दूतावास तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल औरतेलंगाना जैसे बड़े आईटी केंद्रों से आने वाले आवेदन संभालता है. इसलिए यह दुनियाके सबसे व्यस्त H-1B वीजा केंद्रों में गिना जाता है.इससे पहले, एक पूर्व अमेरिकी राजनयिक महवश सिद्दीकी ने दावा किया था कि भारत से आनेवाले H-1B वीजा में बड़ी मात्रा में धोखाधड़ी होती थी. उनके मुताबिक 80–90% मामलोंमें फर्जी डिग्री, जाली दस्तावेज या कम योग्य आवेदक शामिल थे. उन्होंने कहा, एक भारतीय-अमेरिकी होने के नाते, मुझे यह कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन भारतमें धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी आम बात है. सिद्दीकी ने यह भी आरोप लगाया कि अगर अधिकारी अमेरिकी होता है तो कुछ आवेदकइंटरव्यू से बचते हैं, कभी-कभी उनके बदले में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स भी आ जाते हैं.ये भी पढ़ें: H1B वीज़ा: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा तो फंसे ही, भारत की कंपनियां केहजारों इंजीनियर्स का क्या होगा?हाल ही में फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में, अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंपसे यह पूछा गया कि क्या उनका प्रशासन H-1B वीजा जारी रखेगा, जबकि इस बात की आलोचनाहो रही है कि इससे अमेरिकी कामगारों की संख्या में कटौती हो सकती है. ट्रंप ने बिनाकिसी हिचकिचाहट के इस प्रोग्राम के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और तर्क दिया कि देश कोस्किल्ड वर्कर्स की जरूरत है और उन्हें आकर्षित करके प्रतिस्पर्धी बने रहना चाहिए.