H1B वीज़ा: गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा तो फंसे ही, भारत की कंपनियां के हजारों इंजीनियर्स का क्या होगा?

H-1B वीजा पर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के नए फैसले ने टेक कंपनियों कीनींद उड़ा दी है. अब एक H-1B वीजा लेने के लिए कंपनियों को हर साल 1 लाख डॉलर (लगभग88.11 लाख रुपये) की फीस चुकानी होगी. इससे ना केवल अमेरिकी IT कंपनियां बल्किभारतीय IT कंपनियां प्रभावत होंगी. H-1B वीजा लेने में टाटा ग्रुप की टाटाकंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) दूसरे नंबर पर है. अमेजन के बाद सबसे ज्यादा H-1B वीजाTCS को मिले हैं.ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर भारी भरकम फीस अमेरिका में विदेशी कामकाजी पेशेवरोंकी संख्या काबू करने के लिए उठाया है. खासकर, IT कंपनियों के लिए यह बड़ा झटकासाबित हो सकता है. दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशनसर्विसेज (USCIS) के आंकड़े बताते हैं कि जून, 2025 तक अमेजन के 10,044 कर्मचारीH-1B वीजा पर अमेरिका में काम करते हैं.TCS दूसरे नंबर पर है, जिसे 5,505 H-1B वीजा मिल चुके हैं. इसके अलावा,माइक्रोसॉफ्ट (5,189), मेटा (5,123), एप्पल (4,202), गूगल (4,181), डेलॉयट (2,353),इंफोसिस (2,004), विप्रो (1,523) और टेक महिंद्रा अमेरिका (951) इस लिस्ट में शामिलहैं. H-1B वीजा का नया नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और एक साल तक रहेगा.USCIS के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि H-1B वीजा की मंजूरी तभीदी जाएगी जब कंपनियां अलग से 1 लाख डॉलर की फीस चुकाएंगी. ट्रंप सरकार का कहना हैकि H-1B वीजा सिस्टम का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे कंप्यूटर से जुड़ी फील्ड मेंअमेरिकी कामकाजी पेशेवरों को नुकसान हो रहा है.इसके पीछे STEM (साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ) में विदेशी पेशेवरों कीबढ़ती संख्या बताई जा रही है. H-1B प्रोग्राम में IT कर्मचारियों की हिस्सेदारीवित्तीय वर्ष 2003 में 32 फीसदी से बढ़कर पिछले 5 सालों में औसतन 65 फीसदी सेज्यादा हो गई है. इसके अलावा, कुछ सबसे ज्यादा H-1B एंप्लॉयर्स अब लगातार ITआउटसोर्सिंग कंपनियां बन रहे हैं.H-1B वीजा वाली IT आउटसोर्सिंग कंपनियों का इस्तेमाल करने से एंप्लॉयर्स को काफीपैसा बचाने का मौका मिलता है. इसके लिए एक स्टडी का हवाला दिया गया, जिसमें बतायागया कि H-1B वीजा पर काम करने वाले 'एंट्री-लेवल' टेक कर्मचारियों को लाना पारंपरिकऔर फुल-टाइम कामकाजी कर्मचारियों के मुकाबले 36 फीसदी सस्ता पड़ता है.ट्रंप के ताजा फैसले के पीछे एक वजह और भी है. दावा किया गया है कि इस प्रोग्राम केजरिए IT कंपनियां एक तरफ सस्ते विदेशी प्रोफेशनल लाती हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकीकर्मचारियों की छंटनी करती हैं. उदाहरण के तौर पर एक सॉफ्टवेयर कंपनी को 5,000 सेज्यादा H-1B वीजा की मंजूरी मिली, जबकि उसी समय उसने 15,000 कर्मचारियों को नौकरीसे निकाल दिया.