आसान भाषा में: 'मुफ्त देने' की राजनीति का क्या असर हो रहा है?
भारत सरकार के पूर्व Finance Secretary NK Singh के नेतृत्व में एक कमेटी बनी. साल 2017 में इसने एक रिपोर्ट पेश की. रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों का Debt to GDP Ratio 20% होना चाहिए. माने अगर GDP 100 रूपये है तो क़र्ज़ 20 रूपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए.
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