दिवाली ही नहीं, शादी और चुनावों में भी पटाखे चलाने पर लग सकता है बैन! सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से ऐसा क्या कहा?

दिवाली हो, शादी-ब्याह हो, चुनाव की जीत हो या फिर कोई और ही जश्न क्यों न हो.पटाखों पर बैन अब साल भर के लिए लगा रह सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को लेकरदिल्ली पुलिस से कई कड़े सवाल पूछ लिए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है किदिल्ली में साल भर पटाखों और आतिशबाजी पर पाबंदी रह सकती है.इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ नेकहा,क्या किसी को प्रदूषण फैलाने का मौलिक अधिकार है? बैन पूरे साल होना चाहिए. सिर्फदिवाली पर ही नहीं. शादियों और चुनाव जीतने के दौरान पटाखे जलाए जा रहे हैं, पुलिसने क्या कार्रवाई की है?25 नवंबर तक मांगा जवाबसुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है कि पटाखों पर बैन के आदेश को लागूकरने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से 25 नवंबर तकजवाब मांगा है. इसके बाद दिल्ली सरकार के वकील ने कोर्ट को 14 अक्टूबर का आदेशदिखाया, जिसमें दिल्ली के अंदर पटाखे और आतिशबाजी की खरीद बिक्री, परिवहन और जलानेपर प्रतिबंध लगाया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आपकेहलफनामे में कहा गया है कि आप केवल दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाएंगे औरशादी और चुनाव समारोहों के दौरान आप ऐसा नहीं करेंगे? ऐसी स्थिति में पटाखों पर बैनकेवल आईवॉश है.दिवाली तक ही सीमित नहीं बैनसुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आखिर पटाखों पर बैन काआदेश सिर्फ दीवाली तक ही क्यों सीमित है? कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुएकहा कि क्या दिल्ली पुलिस ने बिक्री पर प्रतिबंध लगाया? दिल्ली पुलिस आयुक्तप्रतिबंध लागू करने के लिए एक स्पेशल सेल बनाकर हरेक थाने के SHO को इसकीजिम्मेदारी दे. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को पटाखों पर बैन लगाने के लिए स्पेशल सेलबनाने को कहा है. दिल्ली सरकार भी पूरे साल पटाखों और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगानेपर विचार कर रही है.धर्म नहीं देता है प्रदूषण को बढ़ावासुप्रीम कोर्ट ने कहा- हमारा मानना है कि कोई भी धर्म ऐसी किसी गतिविधि को बढ़ावानहीं देता है जो प्रदूषण को बढ़ावा दे या नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ समझौता करे.हम मानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार के आदेश को लागू करने में कोईगंभीरता नहीं दिखाई. कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकारअनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है.