क्या पंजाब के आढ़तियों को डराने के लिए CRPF के जवानों के साथ इनकम टैक्स की रेड डाली जा रही है?

पंजाब में कुछ आढ़तियों पर इनकम टैक्स की रेड हुई है. इस रेड का पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने विरोध किया है. दोनों के आरोप हैं कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है. पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में 14 आढ़तियों पर यह रेड की गई है. इनकम टैक्स विभाग ने इस रेड की जानकारी पंजाब पुलिस को नहीं दी और अपने साथ CRPF के जवानों को लेकर रेड की. ये है पूरा मामला पंजाब में कुछ जगहों पर आढ़तियों के यहां इनकम टैक्स की रेड की गई. शनिवार 19 दिसंबर को पटियाला के समाना में आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान जसविंदर राणा के घर रेड की गई. आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान पवन बंसल के दफ्तर और घर पर भी रेड की गई. इस दौरान इनकम टैक्स की टीमों के साथ CRPF के जवान भी थे. पटियाला के जिला प्रधान जसविंदर सिंह, नवांशहर के आढ़ती बलजिंदर सिंह वालिया, राजपुरा के प्रधान हरदीप सिंह, समेत कुछ और बड़े आढ़तियों पर भी रेड की गई है. ऐसा माना जा रहा है कि रेड उन लोगों पर की गई है जो किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस रेड के पीछे केंद्र सरकार का हाथ बताया. उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को आढ़तियों का समर्थन मिल रहा है जिसको सरकार रोकना चाहती है. कैप्टन ने कहा कि पंजाब के कुछ आढ़तियों के खिलाफ आयकर छापों के जरिए उन्हें डराने-धमकाने की कोशिशें की जा रही हैं. सीएम ने कहा कि इस तरह की 'दमनकारी' कार्रवाई का परिणाम BJP के लिए उल्टा साबित होगा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के प्रदर्शन को खत्म नहीं कर पाई, ऐसे में अब किसानों के विभाजित किया जा रहा है और आढ़तियों को निशाना बना कर उनके संघर्ष को कमजोर किया जा रहा है. https://twitter.com/ANI/status/1340323020968083456 सुखबीर सिंह बादल ने क्या कहा? बीजेपी के सहयोगी रहे शिरोमणि अकाली दल के मुखिया सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि आढ़तियों को डराने के लिए ये इनकम टैक्स रेड की गई है. उन्होंने कहा, उन्होंने कहा, 25 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं किसान दिल्ली-एनसीआर की सीमाओं पर 25 दिनों से किसान नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं. कड़कड़ाती ठंड, कोहरा, बारिश… कुछ भी ऐसा नहीं जो उन्हें डिगा पाया हो. कई राउंड की बातचीत किसानों और सरकार के बीच हो चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर निकला. मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है.