Farmers Protest: दिल्ली की ओर बढ़े किसानों के ट्रैक्टर, जगह-जगह सिक्योरिटी, सरकार क्या बोली?

पंजाब-हरियाणा के किसानों का आंदोलन (Delhi Chalo) 13 फरवरी को दिल्ली पहुंच सकताहै. सरकार और किसानों के बीच चंडीगढ़ में हुई बातचीत बेनतीजा रही. इंडिया टुडे कीरिपोर्ट के मुताबिक, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर बात नहीं बन पाई. लगभग 5 घंटेकी बातचीत के बाद किसानों ने दिल्ली कूच करने का फैसला किया. मार्च को ध्यान मेंरखते हुए दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border) पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.वहां धारा 144 लगाया गया है.न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, किसानों के साथ हुई बैठक में सरकार की तरफ सेकेंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal), कृषिमंत्री अर्जुन मुंडा (Arjun Munda) और अधिकारी शामिल हुए. किसानों की तरफ से इसबैठक में संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) के संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाल औरकिसान मजदूर संघर्ष समिति के समन्वयक सरवन सिंह पंढेर शामिल थे.बैठक से निकलने के बाद डल्लेवाल ने कहा कि बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला. उन्होंनेकहा कि किसानों का विरोध जारी रहेगा. 13 फरवरी की सुबह 10 बजे वो दिल्ली की ओरबढ़ेंगे. उन्होंने आगे कहा कि सरकार के पास नया कुछ नहीं है. सरकार के पास पुरानेप्रस्ताव ही हैं. डल्लेवाल ने कहा कि सरकार किसानों का समय बर्बाद करना चाहती है.ये भी पढ़ें: ट्रैक्टरों में लगाए हाइड्रोलिक टूल्स, आंसू गैस से बचने का जुगाड़ भी,दिल्ली आ रहे किसानों का 'प्लान' पता लगाइस दौरान सरवन सिंह पंढेर ने कहा कि किसानों ने मंत्रियों से बातचीत में किसी नतीजेतक पहुंचने की कोशिश की. उन्होंने कहा कि किसानों के पक्ष में कोई बात नहीं आई. कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि सरकार हर मसले को बातचीत से सुलझाना चाहतीहै. उन्होंने कहा कि बातचीत में अधिकांश मुद्दों पर बात बन गई है. कुछ मुद्दों परपैनल बनाने की भी बात रखी गई है. मुंडा ने कहा कि उन्होंने कहा कि उन्हें अभी भीउम्मीद है. हम अब भी बातचीत करना चाहते हैं.दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर सुरक्षा कर्मियों की भारी तैनाती कीगई है. 12 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने अगले एक महीने के लिए ट्रैक्टरों और ट्रॉलियोंके साथ शहर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया. साथ ही सार्वजनिक बैठकों पर भी रोकलगा दी गई है.किसानों ने 16 फरवरी को ‘ग्रामीण भारत बंद’ की भी घोषणा की है. फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, किसानों की एक प्रमुख मांगहै. इसके अलावा उनकी मांगों में किसान स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना,किसानों और खेत मजदूरों के लिए पेंशन, कृषि ऋण माफी, किसाने के खिलाफ पुलिस मामलोंको वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम2013 को बहाल करना, विश्व व्यापार संगठन से वापसी, पिछले आंदोलन के दौरान मारे गएकिसानों के परिवारों के लिए मुआवजा शामिल है.