किसान आंदोलन: शाह के साथ मीटिंग बेनतीजा रही, अब आगे क्या होगा?

कृषि से जुड़े तीन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 14वें दिन में एंट्री कर चुका है. 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच छठवें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी 8 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं की बैठक हुई. ये बातचीत बेनतीजा रही. किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं. वहीं सरकार का कहना है कि वह कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की गारंटी लिखित में देगी.

अब आगे क्या? 

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी. इसके बाद सरकार किसानों को लिखित में प्रस्ताव सौंप देगी. वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, वहीं किसान मज़दूर संघर्ष कमिटी के सुखविंदर सिंह सभरा ने कहा है, इससे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा था, गृह मंत्री की संयुक्त किसान मोर्चा के 13 सदस्यों की मुलाक़ात हुई. इससे पहले 40 किसान नेता सरकार से बातचीत कर रहे थे. सिर्फ कुछ नेताओं की शाह से मुलाकात को लेकर विवाद हो गया है. पंजाब के सबसे बड़े किसान यूनियन भारती किसान यूनियन (उगराहां) के जोगिंदर सिंह उगराहां का कहना है कि किसान नेताओं को सरकार से बुधवार को तयशुदा औपचारिक बैठक से पहले अमित शाह से अनौपचारिक रूप से नहीं मिलना चाहिए था. उगराहां ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेता बंटे हुए दिख रहे हैं. कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए सरकार की ओर से भेजे जा रहे प्रस्ताव पर विचार होगा. फिर रणनीति तय होगी.