इलेक्टोरल बॉन्ड पर SBI ने SC से कहा- 'जो बॉन्ड कैश नहीं हुए, उनका पैसा PM रिलीफ फंड में डाल दिया'

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने इलेक्टोरल बॉन्ड केस में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामादाखिल किया है. बताया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा सारा डेटा चुनाव आयोग को सौंपदिया गया है. ये हलफनामा SBI के मुख्य प्रबंध निदेशक (CMD) दिनेश खारा ने दाखिलकिया है. उन्होंने बताया है कि 12 मार्च को इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद, बिक्री औरखरीदारों के नाम सहित इससे जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी गई है (SBIgives details of 22,217 electoral bonds bought from April 2019 to Feb 2024).इंडिया टुडे से जुड़ीं कनु सारदा और शृष्टि ओझा की एक रिपोर्ट के मुताबिक SBI ने कहाहै कि एक सीलबंद लिफाफे में एक पेनड्राइव और दो पीडीएफ फाइल के जरिए जानकारी चुनावआयोग को सौंपी गई है. ये पूरी जानकारी पासवर्ड से सुरक्षित की गई है. यानी कोई भीफाइल बिना पासवर्ड के नहीं खुलेगी.SBI ने कोर्ट को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े कुछ आंकड़े भी बताए हैं. बैंक के मुताबिक 1अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 तक कुल 22,217 इलेक्टोरल बॉन्ड बिके हैं. इनमें से22,030 को राजनीतिक पार्टियों भुना लिया. SBI के अनुसार जिन 187 चुनावी बांड कीराशि को पार्टियों द्वारा 15 दिनों की वैधता अवधि के भीतर भुनाया नहीं गया था, उनकेपैसों को पीएम रिलीफ फंड (प्रधानमंत्री राहत कोष) में भेज दिया गया था.Electoral Bond पर Supreme Court ने हिला दिया!साल 2019 में सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौतीदी गई थी. 15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिककरार देते हुए रद्द कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को गोपनीय रखनासंविधान के अनुच्छेद 19(1) और सूचना के अधिकार का उल्लंघन है.कोर्ट ने SBI से 6 मार्च, 2024 तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी डिटेल, चुनाव आयोगके पास जमा करने को कहा था. इस पर SBI ने कोर्ट से 30 जून तक का समय मांगा. लेकिन,सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को ये मोहलत देने से मना कर दिया. सर्वोच्च अदालत की पांचजजों वाली बेंच ने SBI से हर हाल में 12 मार्च तक सारी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपनेको कहा. बेंच ने चुनाव आयोग को भी आदेश दिया कि वो SBI से मिली सारी डिटेल 15 मार्चको शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे.Electoral bond लाया क्यों गया था?साल 2018 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लेकर आई थी. इलेक्टोरल बॉन्ड कोलागू करने के पीछे मोदी सरकार का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिताबढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा. इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएं बॉन्ड खरीदकरराजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थीं और राजनीतिक दल इस बॉन्ड को बैंक मेंभुनाकर रकम हासिल करते थे.ये भी पढ़ें:- इलेक्टोरल बॉन्ड पर CJI चंद्रचूड़ के ये 5 सख्त कमेंट जरूर सुननेचाहिए!भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं को इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और और उसे भुनाने केलिए अधिकृत किया गया था. हालांकि आरोप लगते रहे हैं कि योजना मनी लॉन्ड्रिंग याकाले धन को सफेद करने के लिए इस्तेमाल हो रही थी.