The Lallantop
Advertisement

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से किस पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान?

Supreme Court ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिए हैं कि 2019 से ले कर अब तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी तीन हफ़्ते के अंदर चुनाव आयोग को सौंपे. और, चुनाव आयोग को ये सारी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करनी होगी.

Advertisement
15 फ़रवरी 2024
Updated: 15 फ़रवरी 2024 13:50 IST
font-size
Small
Medium
Large
whatsapp share

भाजपा सरकार की लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है (Supreme Court verdict on Electoral Bond). 15 फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है. कोर्ट ने अपने फैसले में और कौन-सी अहम बातें कही हैं? जानने के लिए वीडियो देखें.

thumbnail

Advertisement