CJI Chandrachud का Electoral Bond पर सख्त रुख, Supreme Court ने SBI को दी कल तक की मोहलत

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी 11 मार्च को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) कीयाचिका पर फैसला सुनाया है. SBI ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को इलेक्टोरल बॉन्ड परजानकारी देने की समय सीमा को 30 जून तक बढ़ाने की मांग की थी. जस्टिस डीवाईचंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने इस मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने SBI की याचिका कोखारिज कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि SBI को 12 मार्च तक इन इलेक्टोरलबॉन्ड्स से जुड़ी जानकारियों को जारी करना है. 15 मार्च की शाम 5 बजे से पहले ECIअपनी वेबसाइट पर इसे कंपाइल करके पब्लिश करेगी.कोर्ट ने कहा कि SBI को अपने अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का एक हलफनामा दाखिल करनाहै. हालांकि, कोर्ट ने ADR की अवमानना की याचिका पर सुनवाई नहीं की. कोर्ट ने कहा,“हम SBI को नोटिस देते हैं कि यदि SBI इस आदेश में बताई गई समय सीमा के भीतरनिर्देशों का पालन नहीं करता है तो कोर्ट जानबूझकर अवज्ञा के लिए उसके खिलाफकार्रवाई कर सकती है.”सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा,“यदि आप अपना आवेदन देखेंगे तो आपने कहा है कि दान देने वाले की जानकारी एक ब्रांचमें एक सीलबंद लिफाफे में रखी गई थी. और सभी सीलबंद लिफाफे मुंबई के मेन ब्रांच मेंजमा किए गए थे. दूसरी ओर, राजनीतिक दल 29 अधिकृत बैंकों में पैसा भुना सकते हैं. आपये कह रहे हैं कि दान देने वालों की जानकारी मुंबई मेन ब्रांच को भेजी गई थी औरराजनीतिक दलों की जानकारी भी उसी शाखा को भेजी गई थी. इस प्रकार जानकारी के दो सेटथे.”उन्होंने आगे कहा कि ये कहा गया कि एक साइलो से दूसरे साइलो के जानकरी का मिलानकरना समय लेने वाली प्रक्रिया है. चीफ जस्टिस ने कहा,"यदि आप हमारे निर्देश को देखें तो हमने आपसे मिलान करने के लिए नहीं कहा है. हमनेस्पष्ट खुलासा करने का निर्देश दिया है. इसलिए ये कहते हुए समय मांगना कि मिलानकिया जा रहा है, उचित नहीं है. हमने आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहा था."इतना वक्त क्यों चाहिए?सुप्रीम कोर्ट ने SBI से पूछा कि इतने दिनों में क्या किया गया है? उन्होंने SBI सेकहा कि आपको बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी है और आगे देना है. फिर CJI ने सख्ती सेकहा, "पिछले 26 दिनों में आपने (SBI) किया ही क्या है? हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया.आज 11 मार्च है. पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए? ये आपको बताना चाहिए किहमने इतना काम किया है, इतना बाकी है. और इस वजह से हमें वक्त चाहिए. SBI कोसाफ-साफ जवाब देना चाहिए."सुप्रीम कोर्ट में SBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीशसाल्वे ने तर्क रखा. वहीं ADR की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, सीनियरएडवोकेट प्रशांत भूषण और शदान फर्सत ने तर्क रखा.CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की. जिसमेंजस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पदरिवाला और जस्टिस मनोज मिश्राशामिल थे. इस पर हरीश सालवे ने जवाब देते हुए कहा,"हम डेटा देने में जल्दबाजी के कारण गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते. कोई भीलापरवाही कर हम बवाल नहीं मचाना चाहते."इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा,“गलती करने का कोई सवाल ही नहीं है. आपके पास KYC है. आप देश के नंबर 1 बैंक हैं.हम उम्मीद करते हैं कि आप संभाल लेंगे.”वहीं CJI ने कहा कि SBI के जनरल मैनेजर ने कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए अर्जीदाखिल की है. ये एक गंभीर मुद्दा है. हरीश सालवे ने जवाब देते हुए कहा कि हमें थोड़ासमय दीजिए. अगर दान देने वाले की डीटेल और बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी के डेटा कामिलान नहीं करना है तो हम 3 हफ्ते के अंदर सारी जानकारी दे देंगे.जिसपर फिर कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्ते का वक्त क्यों चाहिए? CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि हमअभी ही फैसला सुनाएंगे. और आखिर फैसला सुनाते हुए CJI की अध्यक्षता वाली 5 जजों कीबेंच के कहा,“SBI 12 मार्च माने कल तक सारा डेटा दे. और इलेक्शन कमीशन इसे 15 मार्च की शाम 5बजे से पहले इसे अपनी वेबसाइट पर छापे.”कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की एक अलग याचिका पर सुनवाईनहीं की गई. कोर्ट ने अंत में कहा कि इस बार तो हम कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमानहीं चला रहे. लेकिन अगर अगली बार SBI ने ऑर्डर नहीं माना और समय से डेटा नहीं दियातो हम उसे अवमानना मानेंगे. इसके बाद अंत में हरीश साल्वे ने कहा,"माननीय, एक बार फिर स्पष्ट कर दीजिए. हमें जानकारियाँ क्लब करके नहीं देनी है ना.कल हम फिर कोई कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस नहीं चाहते."इसपर जस्टिस गवई ने कहा कि CJI ने एकदम स्पष्ट ऑर्डर दे दिया है. उसे फॉलो करिए.ADR ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने के लिए SBI के खिलाफ अवमाना कीकार्रवाई की मांग की थी.इससे पहले SBI के खिलाफ ADR की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचेथे. उन्होंने कोर्ट में कहा था कि चुनावी चंदे वाले हर बॉन्ड को SBI देने वाले केनाम और KYC डिटेल के साथ रजिस्टर करती है. फिर जब कोई पार्टी उस बॉन्ड को जमा करातीहै तो SBI बॉन्ड नंबर की जांच करती है. उन्होंने कहा था कि SBI ये आश्वस्त करती हैकि ये बॉन्ड पिछले 15 दिनों में खरीदा गया था या नहीं. और इस सब के बाद भी डेटा जमाकरने के लिए SBI को 140 दिनों की मोहलत चाहिए!उनके तर्क सुनकर CJI चंद्रचूड़ ने कहा था कि आपकी बात में दम है. यही कहकर वो SBI केखिलाफ कोर्ट की अवमानना पर सुनवाई करने राजी हुए थे.अब तक क्या-क्या हुआ?लोकसभा चुनाव के एलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरीको एक बड़ा फैसला सुनाया था. CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने मोदी सरकार की लाई गई चुनावीबॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी. साथ ही उसे 'असंवैधानिक' भीबताया.ये भी पढ़ें: 'मोदी से ठेके लेने वालों के सौदे पकड़ जाएंगे?' इलेक्टोरल बॉन्ड कोलेकर खड़गे ने बहुत बड़ा आरोप लगा दियाCJI Chandrachud की अध्यक्षता वाली बेंच का तर्क था कि इलेक्टोरल बॉन्ड RTI यानीसूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है. जनता के पास चुनावी पार्टियों को मिलने वालीफंडिंग के बारे में जानने का पूरा अधिकार है. फिर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा किभारतीय स्टेट बैंक को 2019 से अब तक की सारी इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी तीन हफ्तेके अंदर चुनाव आयोग को देनी होगी. और चुनाव आयोग को इन सारी जानकारियों को अपनेआधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश करना होगा. माने डेडलाइन मिली 6 मार्च तक की.कोर्ट ने ये भी कहा कि बॉन्ड जारी करने वाली बैंक तुरंत बॉन्ड जारी करना बंद करदें. कोर्ट के आदेश के बाद भी SBI ने 6 मार्च तक सारा डेटा जमा ना कर पाने की बातकही. उनका तर्क है कि पहले हमें डोनर की पहचान गुप्त रखनी थी. इसलिए अब इलेक्टोरलबॉन्ड की डिकोडिंग करनी होगी. फिर डोनर की डोनेशन से उसे मैच करना हमारे लिएमुश्किल हो रहा है. बॉन्ड खरीद की सारी डिटेल अलग-अलग ब्रांच में रखी है. इसेसेंट्रल रूप से किसी एक जगह नहीं रखा जाता ताकि डोनर की पहचान गुप्त रहे.SBI ने सब इकट्ठा कर, इलेक्शन कमिशन को देने के लिए कोर्ट से 30 जून तक का समयमांगा. और एक याचिका दाखिल की. इसी के खिलाफ ADR भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और कहाकि SBI सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहा है. ADR एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिटेबलसंगठन है. ये 25 साल से ज्यादा समय से चुनावी और राजनीतिक सुधारों पर काम कर रहाहै. ADR ने क्या कहा?ADR का कहना है कि KYC के सारे जरूरी डॉक्यूमेंट इलेक्टोरल बॉन्ड की धारा 4 मेंलिखे हुए हैं. तो जाहिर सी बात है कि SBI को इलेक्टोरल बॉन्ड के हर खरीददार की सारीजानकारी है. वहीं SBI का तर्क सुनने के बाद विपक्ष भी खासा नाराज दिखा. उनका कहनाहै कि चुनाव से पहले SBI ये जानकारी ना देकर किसे बचा रहा है?2018 में केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी. इलेक्टोरल बॉन्ड किसी गिफ्टवाउचर जैसे होते हैं. सरकार हर साल चार बार- जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है. मूल्य होता है- एक हजार, दस हजार, दस लाख याएक करोड़ रुपये. राजनीतिक पार्टियों को 2 हजार रुपये से अधिक चंदा देने का इच्छुककोई भी व्यक्ति या कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक की तय शाखाओं से ये बॉन्ड खरीदसकते हैं.इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिनों के भीतर राजनीतिक पार्टी को इन्हेंअपने खाते में जमा कराते हैं. बॉन्ड भुना रही पार्टी को ये नहीं बताना होता किउनके पास ये बॉन्ड आया कहां से. दूसरी तरफ भारतीय स्टेट बैंक को भी ये बताने के लिएबाध्य नहीं किया जा सकता, कि उसके यहां से किसने, कितने बॉन्ड खरीदे.क्यों लाया गया था electoral bond?इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के पीछे मोदी सरकार का मत था कि इससे राजनीतिक फंडिंगमें पारदर्शिता बढ़ेगी और साफ-सुथरा धन आएगा. इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट और संस्थाएंबॉन्ड खरीदकर राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थीं और राजनीतिक दल इस बॉन्डको बैंक में भुनाकर रकम हासिल करते थे. भारतीय स्टेट बैंक की 29 शाखाओं कोइलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने और और उसे भुनाने के लिए अधिकृत किया गया था. हालांकिआरोप लगते रहे हैं कि योजना मनी लॉन्ड्रिंग या काले धन को सफेद करने के लिएइस्तेमाल हो रही थी.