हर बूथ का वोटिंग डेटा न छापने के लिए चुनाव आयोग ने 'नियम बदलने' की बात क्यों की?

इन आम चुनावों के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग (ECI) घेरे में है. पहले वोटर टर्नआउटमें देरी और अंतर का मसला उठा था. अब हर चरण में हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओंकी संख्या न पब्लिक करने पर सवाल उठ रहे हैं. विपक्ष भी इस बात को लेकर ऐक्टिव है.चुनावी और राजनीतिक सुधारों की दिशा में काम करने वाली एक ग़ैर-सरकारी संगठन है,एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (ADR). उन्होंने इस संबंध में एक याचिका दायरकी थी, कि आयोग बूथ-वार आंकड़े क्यों नहीं छाप रहा. सुप्रीम कोर्ट ने बीती 17 मई कोECI से जवाब तलब किया था. अब आयोग का जवाब आया है. चुनाव आयोग ने मतदान के 48 घंटों के अंदर बूथ-वार वोटिंग का डेटा पब्लिक करने काविरोध किया है. उनका कहना है कि वो फ़ॉर्म-17C (मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों कारिकॉर्ड) अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि डेटा का खुलासा करने से वोटर्स के बीच भ्रमपैदा होगा. अपने एफ़िडेविट में आयोग ने बताया कि हड़बड़ी में फ़ॉर्म-17C अपलोड करने सेवेरिफ़िकेशन के दौरान मानवीय और गणितीय चूक हो सकती है. दूर-दराज़ की पोलिंग सेमिली जानकारी को शामिल करने में वक़्त लगाता है. इसी वजह से फ़ाइनल डेटा जारी करनेमें देरी होती है. ये भी पढ़ें - 24 घंटों में जारी हो जाने वाले 'वोटिंग पर्सेंट' के आने में 11 दिनक्यों लग गए?आयोग ने कहा कि नियमों की रूपरेखा पिछले 60 सालों से क़ायम है. इसमें किसी भी बदलावके लिए रूपरेखा में बदलाव की ज़रूरत होगी.सफ़ाई में आयोग की तरफ़ से कहा गया है वोटिंग के दिन दो प्रेस रिलीज़ जारी किए जातेहैं. उनमें से एक रात 11.45 रिलीज़ किया जाता है. इसमें ज़्यादातर मतदान दलों केलौटने में लगने वाले समय को ध्यान में रखा जाता है. अगले दिन उम्मीदवारों कीमौजूदगी में रिकॉर्ड की जांच की जाती है और वोटर टर्न-आउट ऐप पर लाइव दिखता है. अगरहर बूथ का डेटा वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, तो गड़बड़ी हो सकती है. आयोग केमुताबिक़, फ़ॉर्म 17C में फ़र्जीवाड़ा भी हो सकता है. मतदाताओं के बीच भ्रम पैदाहोगा, जिससे चुनाव में अव्यवस्था भी फैल सकती है.