भारत पर नहीं लगेगा 100% टैरिफ, ट्रंप ने 'देशहित' में रूस से तेल खरीदने पर छूट दी

अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तकटैरिफ लगाने वाले कानून पर फिलहाल रोक लगा दी है. ट्रंप ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर कोइससे जुड़े एक एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए. उन्होंने अमेरिकी संसद 'कांग्रेस' सेकहा कि देश के हित में इस कानून को अभी के लिए रोकना जरूरी है. इससे भारत पर भी100% टैरिफ लगने का खतरा टल गया है.18 सितंबर को डॉनल्ड ट्रंप के साइन के साथ 'लिंडसे ओ ग्राहम रूस और ईरान पर सैंक्शनलगाने वाला कानून, 2026' अस्तित्व में आया. इस कानून के तहत अमेरिकी सरकार रूस सेतेल और गैस खरीदना जारी रखने वाले टॉप 5 देशों पर 100% टैरिफ लगा सकती थी. ऐसे मेंभारत और चीन जैसे देशों पर 100% तक टैरिफ लगने का खतरा बढ़ गया था.अमेरिकी संसद के दोनों सदनों में इस कानून को बड़े बहुमत से मंजूरी मिली थी. इसकानून का मकसद रूस की कमाई पर रोक लगाना था, ताकि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखनेके लिए उसे पैसा जुटाने में मुश्किल हो.अमेरिका को डीजल देगा रूसडॉनल्ड ट्रंप का ये फैसला रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुए एग्रीमेंटके बाद आया. ट्रंप के मुताबिक, रूस दुनिया भर में एनर्जी की कीमत कम करने में मददके लिए अमेरिका को डीजल देगा. शुरुआत में रूस तीन लाख टन से ज्यादा डीजल भेजेगा.इसके बाद नवंबर और आने वाले महीनों में भी सप्लाई जारी रहेगी.भारत के लिए ट्रंप का फरमान क्यों अहम?इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चातेल दूसरे देशों से खरीदता है. अगस्त में भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट में रूस से खरीदेगए तेल की हिस्सेदारी 45% थी. उस महीने भारत ने रूस से रोजाना 20.8 लाख बैरल कच्चातेल खरीदा था. ऐसे में अमेरिका के इस कानून से भारत पर भारी टैरिफ लगने का खतरा था.यह भी पढ़ें: ट्रंप ने रूस-ईरान से तेल खरीदने पर रोक वाले कानून पर किया साइन,भारत पर लगेगा 100% टैरिफ?इस कानून को साउथ कैरोलिना के दिवंगत सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने आगे बढ़ाया था.यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी इसका समर्थन किया था.अमेरिकी कानून पर भारत का बयानशुक्रवार, 16 अक्टूबर को 100% टैरिफ लगाने वाले अमेरिकी कानून के सवाल पर भारतीयविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा,"हमने हमेशा ग्लोबल एनर्जी मार्केट में स्टेबिलिटी की वकालत की है."विदेश मंत्रालय पहले भी कह चुका है कि भारत ने इस कानून का दोनों देशों के रिश्तोंऔर ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर पड़ने वाले असर के बारे में अमेरिकी अधिकारियों कोसाफ-साफ बता दिया है.