हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पीछे पड़े ट्रंप, अब टैक्स छूट वापस ली, बोले- 'ये इसी लायक है'

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शुक्रवार, 2 अप्रैल को एलान किया कि उनकी सरकार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) का टैक्स-छूट (Tax-Exempt Status) का दर्जा खत्म करने जा रही है. ट्रंप और देश की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी के बीच ये टकराव उस समय और गहरा हो गया जब हार्वर्ड ने सरकार की ओर से किए गए बड़े बदलावों की मांग को खारिज कर दिया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 

यह एलान ऐसे समय में आया है जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पहले ही ट्रंप प्रशासन की ओर से लगाए गए 2.2 अरब डॉलर के फंड रोक के फैसले से जूझ रही है. सरकार ने यूनिवर्सिटी से व्यापक सुधारों की मांग की थी, जिनमें कैंपस में एक्टिविज़्म पर रोक, एडमिशन पॉलिसी में बदलाव और कुछ स्टूडेंट क्लब्स को मान्यता न देना शामिल था. हार्वर्ड ने इन मांगों को खारिज कर दिया था. विश्वविद्यालय ने कहा कि वह सरकार के दबाव में नहीं आएगा.

यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट एलन गार्बर ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि 

इस बयान के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के लिए 2.2 अरब डॉलर के ग्रांट और 60 मिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लगा दी. यह कदम इस टकराव में पहली बड़ी कार्रवाई थी. ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टैक्स-छूट के अपने दर्जे का गलत फायदा उठा रही है. उन्होंने कहा था, 

29 अप्रैल को अमेरिकी सरकार ने एलान किया कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड लॉ रिव्यू के खिलाफ जांच शुरू कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि उन्हें यहां नस्लीय भेदभाव की कई शिकायतें मिली हैं. हार्वर्ड उन यूनिवर्सिटियों में शामिल है जहां गाजा युद्ध के दौरान फिलीस्तीन समर्थक (Pro- Palestine) प्रदर्शन हुए थे. इसके बाद से रिपब्लिकन नेताओं ने इन संस्थानों पर जांच और दबाव बढ़ा दिया है. कई Ivy League यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट्स को यहूदी-विरोधी (Anti-Semitism) आरोपों को लेकर कांग्रेस के सामने पेश होना पड़ा.

कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अब पांचवी ऐसी Ivy League यूनिवर्सिटी बन गई है, जिसे ट्रंप प्रशासन के दबाव का सामना करना पड़ रहा है. इससे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया, ब्राउन और प्रिंसटन के लिए भी सरकार ने फंडिंग रोक दी थी.

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