अमेरिका 66 अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर निकला, भारत के नेतृत्व वाले संगठन से भी नाता तोड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़े संगठनों सेअमेरिका की औपचारिक रुख्सती करवा दी है. उन्होंने इससे संबंधित एक्जिक्यूटिव ऑर्डरपर साइन कर दिए हैं. कहा जा रहा है कि इसके साथ ही अमेरिका ने 66 अंतरराष्ट्रीयसंगठनों से अपना नाता तोड़ लिया है. इन संगठनों में भारत के नेतृत्व वाला इंटरनेशनलसोलर अलायंस भी शामिल है.इंडिया टुडे के मुताबिक, अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी 31 संस्थाओं और 35 दूसरीवैश्विक संस्थाओं से बाहर निकल रहा है. वॉइट हाउस का कहना है कि ये संगठन अमेरिकीहितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनका एजेंडा अमेरिकी संप्रभुता और आर्थिकप्राथमिकताओं के खिलाफ है.वॉइट हाउस के मुताबिक, यह फैसला उन सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों, सम्मेलनों औरसंधियों के इंटर्नल रिव्यू के बाद लिया गया है जिनका अमेरिका सदस्य या सिग्नेटरीहै. रिव्यू में ये आकलन किया गया कि क्या ये संगठन अमेरिकी हितों की पूर्ति करतेहैं? वॉइट हाउस ने एक बयान में बताया, ये संगठन अमेरिकी हितों के बजाय वैश्विक एजेंडे को बढ़ावा देते हैं. इनसे निकलने सेअमेरिकी टैक्सपेयर्स के पैसे बचेंगे जिसका इस्तेमाल किसी बेहतर काम में हो सकता है.डॉनल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से ही संयुक्त राष्ट्र के मिशनों औरसंगठनों से दूरी बनानी शुरू कर दी थी. ट्रंप प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारपरिषद में अमेरिकी भागीदारी खत्म कर दी और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन(UNRWA) को दी जा रही फंडिंग पर लगी रोक को बढ़ा दिया. यहीं नहीं, उन्होंनेयूनेस्को (UNESCO) से भी अमेरिका को अलग कर लिया है. इन बदलावों का असर संयुक्त राष्ट्र के औपचारिक संगठनों से परे भी देखने को मिल रहाहै. अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी कई परियोजनाओं की फंडिंग करता रहा है. लेकिनहाल के दिनों में इसमें भारी कटौती हुई है. संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करनेवाले कुछ संगठनों समेत कई स्वतंत्र गैर-सरकारी संगठनों ने फंड की कमी का हवाला देकरअपने प्रोजेक्ट्स बंद कर दिए हैं.UN कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से अलग होगा अमेरिकाडॉनल्ड ट्रंप की इस घोषणा के साथ ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशनऑन क्लाइमेट चेंज (UNFCCC) को भी 'टाटा-टाटा बाय-बाय' कर दिया है. UNFCCC समझौतासाल 1992 में हुआ था. जिसे दुनिया के लगभग सभी देश जुड़े हुए हैं. इस समझौते के तहतविकसित देश विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करते हैं.जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चिंताओं को बार-बार खारिज करने वाले राष्ट्रपति ट्रंपवॉइट हाउस में वापसी के तुरंत बाद ही पेरिस समझौते से बाहर निकल चुके हैं. नवंबर2025 में ब्राजील में संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में अमेरिका ने अपनाप्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा था.