डॉनल्ड ट्रंप का बड़ा दावा, 'भारत पर टैरिफ नहीं लगाता तो वो कभी जीरो टैरिफ का ऑफर नहीं देते'

पिछले महीने अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत Tarrif लगाया था. इसमें भारतीय import पर 7 अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था. जबकि Russia से लगातार तेल खरीदने पर 27 अगस्त को 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था.

आनंद कुमार

3 सितंबर 2025 (Published: 10:13 AM IST)

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अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर से भारत की व्यापार नीतियों पर निशाना साधा है. डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिकी सामान पर दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ (Tarrif) लगाता है, जबकि अमेरिका बाजार भारतीय उत्पादों के लिए लगभग खुला रहता है. उन्होंने इस रिश्ते को एकतरफा करार दिया है. साथ ही उन्होंने भारत के जीरो टैरिफ (Zero Tarrif) के ऑफर को लेकर भी बड़ा दावा किया है.

राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने स्कॉट जेनिंग्स के साथ पॉडकास्ट में कहा,

 टैरिफ लगाने के बाद भारत ने मुझे ऑफर दिया था. अगर मैं भारत पर टैरिफ नहीं लगाता तो वे ऑफर भी नहीं देते. अब भारत पर और टैरिफ नहीं लगेगा. अब और टैरिफ नहीं.

इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि भारत ने अमेरिकी सामानों पर लगने वाले सभी टैरिफ को शून्य करने की पेशकश की थी. साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है.  डॉनल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में कहा था,

 कुछ लोग समझते हैं कि हम भारत के साथ कम व्यापार करते हैं. लेकिन वे हमारे साथ बहुत ज्यादा व्यापार करते हैं. वे हमें भारी मात्रा में सामान बेचते हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत कम सामान बेचते हैं.

पिछले महीने अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. इसमें भारतीय आयात पर 7 अगस्त को 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया गया था. जबकि रूस से लगातार तेल खरीदने पर 27 अगस्त को 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाया था.

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डॉनल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन की अध्यक्षता में ‘शंघाई सहयोग संगठन’ शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है. इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे. इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर से कहा कि भारत अपनी घरेलू चिंताओं को प्राथमिकता देगा. और किसानों,छोटे उद्योगों और पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगा.