Harvard University में विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं, ट्रंप प्रशासन ने अब ये फैसला लिया

अमेरिका (US) के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (Donald Trump) और दुनिया की सबसे बड़ीयूनिवर्सिटी के बीच विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा. मामले में एक और अहम मोड़ आ गयाहै. हार्वर्ड यूनिवर्सिटी (Harvard University) में अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स(International Students In Harvard) को एडमिशन नहीं मिलेगा. ट्रंप प्रशासन नेगुरुवार 22 मई को इंटरनेशनल छात्रों को एडमिशन देने के लिए यूनिवर्सिटी केसर्टिफिकेशन को रद्द कर दिया है.मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने इस फैसले के पीछे ट्रंप प्रशासन ने नेशनलसिक्योरिटी और अनुशासनहीन बर्ताव का कारण दिया है. ट्रंप प्रशासन की ओर से होमलैंडसुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड को एक पत्र लिखा है. पत्र में लिखा है,मैं आपको यह बताने के लिए लिख रही हूं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट औरएक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है.हार्वर्ड अब विदेशी छात्रों को एडमिशन नहीं दे सकेगा. वहीं, मौजूदा विदेशी छात्रोंको अपना कानूनी दर्जा बदलना होगा या खोना होगा. एक बयान में होमलैंड सुरक्षाडिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी नोएम के संदेश को दोहराते हुए कहा,हार्वर्ड को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग करने, अपने कैंपस में छात्रों सेहिंसा, यहूदी विरोधी भावना और आतंकवाद समर्थक आचरण को बढ़ावा देने के लिए जवाबदेहठहराया जा रहा है.इसमें आगे कहा गया कि हार्वर्ड के नेतृत्व ने अमेरिका विरोधी, आतंकवाद समर्थकआंदोलनकारियों को कई यहूदी छात्रों सहित लोगों को परेशान करने और शारीरिक रूप सेहमला करने की अनुमति देकर एक असुरक्षित कैंपस का माहौल बनाया है.This administration is holding Harvard accountable for fostering violence,antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students andbenefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) May 22, 2025उधर, होमलैंड सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम ने भी एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एकपोस्ट में ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा,विदेशी छात्रों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन देना कोई अधिकार (Right) नहीं है, बल्किएक विशेषाधिकार (Privilege) है. विदेशी छात्रों से मोटी फीस लेकर यूनिवर्सिटी को जोफायदा होता है, वह उनका हक नहीं है. आगे ऐसा नहीं होगा. कानून के पालन में विफलहोने पर उन्होंने अपना स्टूडेंट और एक्सचेंज विज़िटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन खो दियाहै. इसे देश भर की सभी यूनिवर्सिटियों और शैक्षणिक संस्थानों एक चेतावनी के रूप मेंलें.दूसरी तरफ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस कदम को “गैरकानूनी” और “बदला लेने वाला”बताया है. उन्होंने इसके गंभीर प्रभाव की चेतावनी दी है. यूनिवर्सिटी ने कहा,सरकार का एक्शन गैरकानूनी है. हम 140 से ज़्यादा देशों के विदेशी छात्रों औरविद्वानों की मेजबानी करने और यूनिवर्सिटी को समृद्ध बनाने की इसकी क्षमता को बनाएरखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. बदले की भावना वाली यह कार्रवाई हार्वर्डकम्युनिटी और हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी है. यह कार्रवाई हार्वर्डके शैक्षणिक और रिसर्च मिशन को कमज़ोर करती है.गौरतलब है कि ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच बीते कई महीनों सेतनातनी चल रही है. मामला अप्रैल में तब शुरू हुआ ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्डयूनिवर्सिटी की 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग रोक दी थी. विश्वविद्यालय ने सरकार की ओर सेभेजी मांगों को मानने से इनकार कर दिया था. इसके बाद हार्वर्ड ने इस मामले मेंट्रंप प्रशासन पर मुकदमा कर दिया था. ट्रंप ने हार्वर्ड की टैक्स-छूट (Tax-ExemptStatus) का दर्जा खत्म करने का भी एलान किया था.