डेनमार्क में फिर अजान बैन करने की तैयारी, मंत्री बोले, 'ये न लगे कि इस्लामाबाद आ गए'

यूरोपीय देश डेनमार्क में एक बार फिर से अजान पर ‘बैन’ लगाने की योजना बनाई जा रही है. इसका ऐलान खुद देश के ‘कट्टरपंथी’ इमिग्रेशन मंत्री मोर्टन बोडस्कोव ने किया. बोडस्कोव ने अपने बयान में कहा कि देश के कुछ इलाके ‘इस्लामाबाद के किसी टोले’ जैसे लगने लगे हैं. डेनमार्क की कुल आबादी करीब 60 लाख है, जिसमें 2 लाख 70 हजार मुस्लिम समुदाय के लोग हैं. ये आंकड़े मुस्लिम समुदाय को डेनमार्क में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक वर्ग बनाते हैं.

अजान पर ‘बैन’ लगाने की बात इमिग्रेशन मंत्री मोर्टन बोडस्कोव ने एक डेनिश न्यूज़ एजेंसी 'रिटजाऊ' के साथ बातचीत के दौरान की. Daily Mail की रिपोर्ट के मुताबिक, बोडस्कोव ने साफ लफ्जों में कहा कि डेनमार्क में धीरे-धीरे ‘इस्लामीकरण’ सार्वजनिक जगहों पर भी बढ़ने लगा है. बोडस्कोव ने एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार एक बार फिर पूरे देश में इस बात की जांच करेगी कि क्या देश में अजान पर बैन लगाया जा सकता है या नहीं. मंत्री ने अपने बयान में कहा, 

डेनमार्क की छतों से अजान की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए. डेनमार्क में इसकी कोई जगह नहीं है और डेनमार्क में घूमते समय आपको इस बात का कोई शक नहीं होना चाहिए कि आप इस्लामाबाद (पाकिस्तान की राजधानी) के किसी इलाके में आ गए हैं.

बोडस्कोव के पहले भी देश के कई इमिग्रेशन मंत्री अजान पर बैन लगाने की कोशिश कर चुके हैं. बोडस्कोव तीसरे ऐसे मंत्री हैं, जिन्होंने देश में अजान को बैन करने की बात कही. इसके पहले साल 2020 और 2025 में भी ऐसी कोशिशें की गई थीं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाईं.

डेनमार्क में पहले ही कुछ इलाकों में सार्वजनिक तौर पर अजान पर रोक है. देश में करीब 100 मस्जिदें हैं.  राजधानी कोपेनहेगन की ग्रैंड मस्जिद स्थानीय नियमों की वजह से लाउडस्पीकर से अजान नहीं करती. बोडस्कोव ने आगे कहा कि देश में एक जांच की जाएगी. जांच में यह देखा जाएगा कि क्या धार्मिक आजादी के लिए संविधान से मिले अधिकारों का पालन करते हुए पूरे देश में इस पर रोक लगाई जा सकती है या नहीं?

बता दें कि बोडस्कोव का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब देश की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन की सरकार यूरोप की कुछ बेहद सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी को अपना रही हैं. इससे पहले साल 2026 के शुरुआत में ही डेनमार्क के सार्वजनिक जगहों पर ‘इस्लामी नकाब’ को बैन कर दिया था. इसके लिए देश में कानून भी पारित किया. साथ ही एजुकेशनल सेंटर में नमाज के कमरे भी हटाने का ऑर्डर भी दिया. हालांकि, अजान पर बैन लगाने की कोशिश कानूनी पचड़े में फंस सकती हैं क्योंकि, डेनमार्क का संविधान सार्वजनिक पूजा के अधिकारों की रक्षा करता है.  

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