दिल्ली टेरर मॉड्यूल केस में कोचिंग पढ़ाने वाले आरोपी रिजवान को हाई कोर्ट ने क्यों दी जमानत?

दिल्ली टेरर मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार रिजवान इब्राहिम मोमिन को बॉम्बे हाईकोर्टने जमानत दे दी है. अभियोजन पक्ष (Prosecution) कोर्ट में रिजवान के आतंकी संबंधोंको साबित करने में नाकाम रहा. महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ता (ATS) ने कथित आतंकीसाजिश के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया था. जिनमें रिजवान इब्राहिम मोमिन,मोहम्मद इरफान रहमतअली शेख और एक ऑटो रिक्शा चालक जाकिर हुसैन शेख शामिल है.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, जांच एजेंसी (ATS) ने आरोप लगाया था किजाकिर हुसैन शेख के छोटा शकील से संबंध हैं. और रिजवान इब्राहिम मोमिन ने शेख कोशरण दी थी. और उसका फोन नष्ट करने में मदद की थी. मोमिन पर IPC की धारा 19 के तहतमामला दर्ज किया गया. जिसमें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत तीनसाल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.अप्रैल 2023 में स्पेशल कोर्ट ने मोमिन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बॉम्बेहाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ मोमिन की अपील स्वीकार करते हुए कहा, अभियोजन पक्ष यह दिखाने के लिए कोई भी सबूत नहीं पेश कर पाया है कि मोमिन को जाकिरकी गतिविधियों के बारे में पता था. या उसने किसी आतंकी गतिविधि में भाग लिया था. याउसके बारे में जानता था.हाईकोर्ट ने आगे कहा कि अपीलकर्ता लगभग तीन साल से हिरासत में है. और उसके खिलाफअभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है. कोर्ट के मुताबिक कि मुकदमें में दूसरे आरोपीमोहम्मद इरफान रहमतअली शेख पर एक ही तरह के आरोप हैं. जिसे जमानत मिल चुका है.जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस गौरी वी गोडसे की बेंच ने 25 जुलाई को ये फैसलासुनाया. जिसकी कॉपी 1 अगस्त को उपलब्ध कराई गई. मोमिन के वकील मुबीन सोलकर नेसह-आरोपी के साथ समानता के आधार पर बेल मांगी थी. जिसे पिछले साल बॉम्बे हाईकोर्टने जमानत दी थी.मुबीन सोलकर ने आगे कहा, मोमिन छात्रों को कोचिंग पढ़ाता था. उसने जाकिर को एक रात अपने घर पर रुकने कीअनुमति दी थी. उसे जाकिर के किसी आतंकी गतिविधि में शामिल होने की कोई जानकारी नहींथी. उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड भी नहीं है. उसे इस मामले में गलत तरीके से फंसायागया था.पुलिस ने जाकिर और मोमिन के कॉल डेटा रिकॉर्ड (सीडीआर) कोर्ट से शेयर किया था. जिसपर हाईकोर्ट ने कहा कि महज दोनों के बीच कॉल एक्सचेंज के आधार पर किसी को अपराधीनहीं माना जा सकता. हाईकोर्ट बेंच ने आगे बताया, अपीलकर्ता एक शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता था. और वह कोविड-19 के समय जरूरतमंदोंको जरूरी सामान बांट रहा था. और उस समय उसने सामान को लाने ले जाने के लिए जाकिर केऑटो रिक्शे का उपयोग किया था.ये भी पढ़ें - जम्मू-कश्मीर में आतंकी घुसपैठ के बीच BSF चीफ समेत 2 अधिकारी पद सेहटाए गए, अब कहां जाएंगे?बेंच ने मोमिन को जमानत देते हुए कहा, रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और बयानों को ध्यान में रखते हुए हम प्रथम दृष्टया इसनिष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन पक्ष ने जिन परिस्थितियों पर भरोसा किया है.उनसे यह साबित नहीं हो पा रहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टयासही हैं. इसलिए UAPA की धारा 43-डी (5) के तहत जमानत देने में कोई रुकावट नहीं है. हाईकोर्ट ने मोमिन को 50,000 रुपए के निजी मुचलके और 50,000 की जमानत राशि जमा करनेपर जमानत देने का निर्देश दिया है. उसे मुकदमें के खत्म होने तक हर महीने NIA केमुंबई कार्यालय में आना होगा. और वह हाईकोर्ट की अनुमति के बिना विशेष NIA कोर्टमुंबई के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता.