महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड की सरकारें क्या कह रही हैं?

दिल्ली में लॉकडाउन (lockdown) चल रहा है. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 19 अप्रैल की रात 10 बजे से सोमवार, 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक देश की राजधानी में लॉकडाउन की घोषणा की है. उन्होंने लोगों से अपील की थी कि दिल्ली छोड़कर न जाएं.  कहा था, “मैं हूं ना, मुझ पर भरोसा रखें…” लेकिन मुख्यमंत्री की इन बातों पर जनता को भरोसा नहीं हुआ. नतीज़ा, पिछले साल जैसा माहौल एक बार फिर राजधानी दिल्ली में दिखाई दिया. शाम होते-होते आनंद विहांर बस टर्मिनल में लोगों की भीड़ जुट गई. लोग अपने घर जाने के लिए सामान सहित पहुंचे. अधिकतर लोग बिहार और उत्तर प्रदेश की बसों में बैठ घर पहुंच जाना चाहते थे.
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया है. दिल्ली में लॉकडाउन के बाद ऐसी खबरें आ रही हैं कि अन्य राज्यों में भी लॉकडाउन लग सकता है. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और गुजरात की सरकारें अपने यहां लॉकडाउन लगाने की बात को लेकर क्या कह रही हैं? क्या है इन सरकारों का प्लान? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं. यहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने 14 अप्रैल की रात 8 बजे से एक मई तक सख्त कर्फ्यू की घोषणा की है. सरकार ने इसे मिनी लॉकडाउन कहा है. महाराष्‍ट्र में धारा 144 लागू है. एक साथ एक जगह 5 या इससे ज्‍यादा लोग सार्वजनिक स्‍थानों पर खड़े नहीं हो सकते. जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी चीजें बंद हैं. लेकिन बात बन नहीं रही है. हर दिन 60 हजार के करीब केस आ रहे हैं. इसके बाद माना जा रहा है कि दिल्ली की तर्ज पर मुंबई समेत पूरे राज्य में टोटल लॉकडाउन लग सकता है.
महाराष्ट्र में मिनीलॉकडाउन की घोषणा के बाद ही प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने लगे. (फोटो-PTI)

इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक, राहत और पुनर्वास मंत्री विजय वडेट्टीवार का कहना है कि सरकार दिल्ली में लगाए गए लॉकडाउन का अध्ययन कर रही है. इसके आधार पर राज्य में लॉकडाउन की घोषणा पर कोई फैसला लेगी. उन्होंने कहा कि कर्फ्यू का कोई फायदा नहीं हो रहा है. 'कम्प्लीट लॉकडाउन का सबसे ज्यादा विरोध छोटे व्यापारी कर रहे थे, लेकिन अब वे खुद इसकी मांग कर रहे हैं. कुछ जिलों से भी यही मांग उठ रही है. मुख्यमंत्री जल्द ही इस पर सभी दलों से चर्चा करने वाले हैं. उसके बाद पूरे राज्य में लॉकडाउन घोषित किया जा सकता है. आज उद्धव कैबिनेट की एक बैठक भी है. माना जा रहा है कि इसी के बाद कोई बड़ा ऐलान हो सकता है. उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के पांच जिलों में प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. आजतक के संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्यों न इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट ही करे, क्योंकि हमारे पास कई केस लंबित हैं. लॉकडाउन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी.
यूपी सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं. आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है. इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा. कोर्ट के फैसले से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से कहा गया था कि राज्य में पूर्ण तालाबंदी लागू करने की आवश्यकता नहीं है.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ में लोग जरूरी समान लेने के लिए निकल पड़े (फोटो-PTI)

सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन को पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दिया है. होम डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश के अवस्थी ने इसकी जानकारी दी है. शनिवार और रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत शुक्रवार रात 8 बजे से होगी, वीकेंड लॉकडाउन सोमवार 7 बजे तक जारी रहेगा. 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में नाइट कफ्यू जारी रहेगा. यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि दिल्ली के CM ने जल्दी में लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं. कल रात को हमने लॉकडाउन का प्रभाव गाजियाबाद, नोएडा बॉर्डर पर देखा. दिल्ली की बसों ने लोगों को बॉर्डर पर लाकर छोड़ दिया. यूपी CM ने कल ही उन लोगों को उनके घर पहुंचाने का काम शुरू किया. झारखंड झारखंड में एक हफ्ते का अघोषित लॉकडाउन लागू होगा. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है. सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 22 से 29 अप्रैल तक झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के अनुपालन का निर्णय लिया गया है. पांच से अधिक व्यक्ति के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक रहेगी. हालांकि सभी आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी. लॉकडाउन की पांबदियों को लेकर सरकार के स्‍तर पर सोमवार, 19 अप्रैल को पूरे दिन गहन मंथन किया गया.
तस्वीर रांची की है. दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा के बाद लोग अपने घर चल दिए. (फोटो-PTI)

राज्‍य में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर भाजपा,  कांग्रेस और आरजेडी ने भी झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग सीएम हेमंत सोरेन से की थी. पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कोरोना चेन तोड़ने के लिए सरकार से एक सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की थी. गुजरात गुजरात सरकार राज्य में लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है. गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल का कहना है कि कोई सबूत नहीं कि लॉकडाउन से संक्रमण की चेन टूटती है. पटेल ने मीडिया से कहा कि कई राज्यों और देशों में लॉकडाउन के बाद भी कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. पहली वेव में हम लॉकडाउन से ट्रांसमिशन चेन तोड़ सकते थे, लेकिन दूसरी वेव में वायरस बहुत ज्यादा संक्रामक है. नितिन पटेल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं. उन्होंने कहा कि हम नाइट कर्फ्यू जारी रखेंगे, क्योंकि कई लोग होटल, रेस्टोरेंट, पान की दुकान जाते हैं और संक्रमण की संभावना बढ़ाते हैं. कोई राज्य पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा रहा है.
गुजरात में कोरोना के मामले बढ़े हैं. हालांकि राज्य सरकार का मानना है कि सिर्फलॉकडाउन से कोई फायदा नहीं होने वाला है. फोटो- PTI

वहीं कुछ दिन पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भी कहा था कि सरकार लॉकडाउन लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि वह गरीबों पर इसके प्रभाव पर विचार कर रही है. उन्होंने गांवों में या शहरों में बाजार संघों द्वारा स्थानीय स्तर पर स्वैच्छिक रूप से लॉकडाउन किए जाने का स्वागत किया था. छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है. वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभी 28 जिलों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है. अलग-अलग तारीखों तक सभी जिलों में पाबंदियां रहेंगी. आल इंडिया रेडिया न्यूज का ये ट्वीट देखिए.

#Chhattisgarh
: #Lockdown
to be imposed in two more districts- Sukma and Kondagaon from today. With this, lockdown is effective in all the 28 districts of the state.

— All India Radio News (@airnewsalerts) April 20, 2021

इसके साथ ही सीएम बघेल ने सभी जिलों से लगने वाली अंतरराज्यीय सीमा को सील करने का निर्देश दिया है. जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां गांवों में हर व्यक्ति की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया चलाया जा रहा है.