दिल्ली हाई कोर्ट ने वाहन बीमा को लेकर अहम आदेश दिया है. उसने कहा है कि बीमाकंपनी को वाहन चोरी होने या किसी अन्य द्वारा अनधिकृत रूप से चलाए जाने की स्थितिमें भी मृतक परिवार को मुआवजा देना होगा. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक,दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव सचदेवा ने कहा कि बीमा कंपनी तभी बीमा देने सेइनकार कर सकती है, जब वो साबित कर पाए कि बीमाकृत या बीमित व्यक्ति ने जानबूझकरपॉलिसी का उल्लंघन किया है. ये मामला 28 जनवरी 2015 का है, जब दिल्ली के नरेला मेंएक स्कूटी सवार व्यक्ति को इको कार ने जोरदार टक्कर मार दी थी. इसके कारण पीड़ितजमीन पर गिर गए, जिससे उन्हें घातक चोटें आईं और बाद में उनकी मौत हो गई. बताया गयाकि जिस कार ने पीड़ित को टक्कर मारी थी, वो चोरी की थी. बीमा कंपनी ने मामले कीसुनवाई में इस बात पर काफी जोर दिया. कहा कि चोरी की कार होने के चलते बीमा नहींदिया जा सकता. लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर बीमा कंपनी की दलीलों को स्वीकार कियाजाता है तो ये दुर्घटना के शिकार लोगों को लाभ देने के लिए बने कानून की अवधारणा कोही निष्प्रभावी कर देगा. आदेश में कहा गया है कि अगर इस तरह की दलीलें मान ली जातीहैं, तो न सिर्फ बीमा कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से बच निकलेगी, बल्कि गाड़ी कामालिक भी बेवजह प्रभावित होगा जिसने चोरी और एक्सीडेंट का बीमा कराया हुआ था. खबरके मुताबिक ये आदेश यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर एक अपील पर पारित कियागया है. कंपनी ने केस में ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी. उसका ये तर्क था किचूंकि गाड़ी की चोरी हुई थी और इसे एक प्रोफेशनल चोर चला रहा था, इसलिए इस केस मेंबीमा देने का कोई सवाल नहीं उठता है. गाड़ी चोरी की गई थी, इस संबंध में पुलिस मेंएक शिकायत दर्ज कराई गई थी. न्यायालय के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या गाड़ी चोरीहोने और किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा इसे चलाए जाने की स्थिति में बीमा कंपनीपीड़ित को बीमा देने से इनकार कर सकती है? इसे लेकर हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट केएक फैसले का हवाला देते हुए कहा कि बीमा कंपनी ये साबित करने में विफल रही है किजिस व्यक्ति द्वारा बीमा लिया गया था, उस व्यक्ति द्वारा बीमा नीति का कोई उल्लंघनकिया गया है. दूसरी तरफ़ बीमा कंपनी ने अपनी दलीलों के लिए मद्रास हाईकोर्ट के एकआदेश का हवाला दिया था. हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस पर असहमति जताते हुए कहा किइस आदेश में सुप्रीम के आदेश को संज्ञान में नहीं लिया गया था. इस तरह दिल्लीहाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सही ठहराया और बीमा कंपनी की याचिका को खारिज करदिया.
