PM मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट का फैसला आ गया

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल के लिए चुनावी बैन लगानेकी मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. याचिका में कहा गया था कि PM मोदी ने धार्मिकस्थलों के नाम पर वोट मांगकर आचार संहिता का उल्लंघन किया है. लाइव लॉ की रिपोर्टके मुताबिक ये याचिका वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की थी. उनकी मांग थी कि कोर्ट PMमोदी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करनेका निर्देश चुनाव आयोग को दे.दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा?दिल्ली हाई कोर्ट ने जोंधले की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये याचिका पूरी तरहगलत है. जस्टिस सचिन दत्ता ने कहा कि याचिकाकर्ता का मानना है कि आचार संहिता काउल्लंघन हुआ, लेकिन ‘कोर्ट के लिए चुनाव आयोग को किसी शिकायत पर कोई विशेष नजरियाअपनाने का निर्देश देना सही नहीं है’.ये भी पढ़ें- PM मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें हैं, चुनाव आयोग केअंदरख़ाने क्या चल रहा?जोंधले की शिकायत क्या थी?वकील आनंद एस जोंधले ने पीएम मोदी के 9 अप्रैल को यूपी में दिए गए चुनावी भाषण काहवाला दिया. जोंधले ने कहा कि PM मोदी ने लोगों से न केवल ‘हिंदू और सिखदेवी-देवताओं और उनके पूजा स्थलों’ के नाम पर BJP को वोट देने की अपील की, बल्कि'विपक्षी राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का पक्ष लेने' वाली टिप्पणियां भी कीं.यूपी के पीलीभीत में पीएम मोदी का भाषण, यहां सुनें-जोंधले ने अपनी याचिका में कहा था कि पीएम मोदी का बयान आपसी नफरत पैदा करने काप्रयास करता है. जोंधले के मुताबिक उन्होंने चुनाव आयोग से अपील की थी कि पीएम मोदीके खिलाफ IPC की धारा 153A (समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाना) के तहत FIR दर्ज की जाए.साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत उन्हें छह साल के लिए चुनाव लड़नेसे अयोग्य घोषित किया जाए. जोंधले के मुताबिक चुनाव आयोग ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया. दिल्ली हाई कोर्ट नेचुनाव आयोग के वकील सिद्धांत कुमार की दलीलों को भी दर्ज किया. चुनाव आयोग के वकीलने कहा कि ऐसी शिकायतें रोज़ाना मिल रही हैं और आयोग कानून के मुताबिक जोंधले कीशिकायत पर गौर करेगा.