राजेंद्र नगर हादसा: पुलिस-सरकार-MCD, दिल्ली HC ने सबके धागे खोल दिए

दिल्ली हाई कोर्ट में 31 जुलाई को ओल्ड राजेंद्र नगर की एक कोचिंग में 3 स्टूडेंट्स की मौत से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. एक्टिंग चीफ जस्टिस (ACJ) मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेदेला की बेंच ने मामले में जिम्मेदारी तय किए जाने की बात कही. बेंच ने दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम (MCD) और दिल्ली पुलिस की क्लास लगाई. अथॉरिटीज के कामकाज पर सख्त टिप्पणी की. ये भी पूछा कि मामले में MCD के सीनियर अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की नीतियों की आलोचना की. कहा कि 'रेवड़ी संस्कृति' के चलते सरकार के पास शहर की बढ़ती आबादी के लिए बुनियादी ढांचे, खासकर शहर की जल निकासी प्रणाली को दुरुस्त करने के लिए पैसा नहीं है.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक हाई कोर्ट ने कहा,

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी फटकार लगाई. कोर्ट को बताया गया कि कुछ नगर निगम अधिकारियों को उनकी चूक के लिए टर्मिनेट किया गया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर बेंच ने कहा, 

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कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने इसे 'बुनियादी ढांचे की विफलता' बताते हुए ये भी कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

मामले में एक SUV ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया. कहा कि एक 'अजीब जांच' चल रही है. ACJ मनमोहन बोले,

बेंच ने आगे कहा,

हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का भी संकेत दिया है. साथ ही, अथॉरिटीज को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नालों पर सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 2 अगस्त तक हटाने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी. 

(PTI-भाषा के इनपुट के साथ)

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