कतर में 8 पूर्व भारतीय नेवी अफसरों की फांसी की सजा पर रोक

कतर की एक अदालत ने भारतीय नौसेना से जुड़े 8 पूर्व अधिकारियों की फांसी की सज़ा पररोक लगा दी है. ANI की रिपोर्ट के मुताबिक़ भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है किहमने दहरा ग्लोबल मामले में कतर की अपील अदालत के फ़ैसले पर आज गौर किया है, जिसमेंसजाए कम कर दी गई हैं. कतर की अदालत ने 26 अक्टूबर को नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियोंको फांसी की सजा सुनाई थी. "We have noted the verdict today of the Court of Appeal of Qatar in the DahraGlobal case, in which the sentences have been reduced...The detailed judgementis awaited....Our Ambassador to Qatar and other officials were present in theCourt of Appeal today, along with the family… pic.twitter.com/ysjVhbisaK— ANI (@ANI) December 28, 2023विदेश मंत्रालय ने आगे कहा, “भारतीय नौसेना से जुड़े 8 पूर्व अधिकारियों की फांसी की सज़ा कम कर दी गई है. आगेविस्तृत फ़ैसले का इंतजार है. कतर में हमारे राजदूत और अन्य अधिकारी नौसेना सेजुड़े 8 पूर्व अधिकारियों के परिवार के साथ आज कोर्ट में उपस्थित थे. हम मामले कीशुरुआत से ही उनके साथ खड़े हैं और हम सभी कांसुलर और कानूनी सहायता देते रहेंगे.हम इस मामले को कतरी अधिकारियों के समक्ष भी उठाना जारी रखेंगे.”इंडिया टुडे की संवाददाता पौलोमी की रिपोर्ट के मुताबिक़ विदेश मंत्रालय ने आगे कहाकि इस मामले की गंभीरता और गोपनीयता को देखते हुए आगे की कार्यवाही पर कोई औरटिप्पणी करना ठीक नहीं रहेगा. किन अधिकारियों को हुई सजा?जिनमें भारतीय नौसेना के आठ पूर्व अधिकारियों को कतर में सजा सुनाई गई थी- कमांडर पूर्णेंदु तिवारी (रि)कैप्टन नवतेज सिंह गिल (रि) कैप्टन सौरभ वशिष्ठ (रि)कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा (रि)कमांडर सुगुनाकर पकाला (रि)कमांडर संजीव गुप्ता (रि) कमांडर अमित नागपाल (रि)और नाविक रागेश (रि) शामिल हैं. ये सभी अफसर डहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम कर रहेथे. ये एक प्राइवेट कंपनी है, जो कतरी सेना के जवानों को ट्रेनिंग और इससे जुड़ीमदद प्रदान करती है.अफसरों पर आरोप लगाया, पर सबूत कहां?सभी भारतीय पूर्व अधिकारियों को कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ‘स्टेट सिक्योरिटीब्यूरो’ ने 30 अगस्त, 2022 की रात को गिरफ्तार किया था. उन पर जासूसी के आरोप लगाएगए थे. ये आरोप क्या हैं, ये बात कतर ने सार्वजनिक नहीं की है. लेकिन कुछ मीडियारिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इन अधिकारियों पर कतर के सबमरीन प्रोग्राम कीगोपनीय जानकारी इजरायल से साझा करने का इल्जाम लगा है.रिपोर्ट के मुताबिक, कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी ‘कतर स्टेट सिक्योरिटी’ ने दावा कियाथा कि उसने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों के उस सिस्टम को इंटरसेप्ट कर लियाथा, जिससे वो कथित रूप से जासूसी कर रहे थे. इसके बाद कतर की अदालत ने सभी अफसरोंको फांसी की सजा सुना दी. इस मसले में खास बात ये है कि कतर ने आरोपों को लेकर भारतसरकार के साथ भी कोई सबूत साझा नहीं किया है.ये भी पढ़ें: कतर ने पूर्व भारतीय नौसैनिकों की मौत की सजा रद्द की? PM मोदी के नामपर वायरल पोस्ट का सच