मई 2016 में मोदी सरकार ने भारतीय जनता को अपनी उपलब्धियां गिनाईं. उसके बाद सरकारके नुमाइंदों ने ये प्रचार करना शुरू किया कि ऐसी सफल सरकार भारत में पहली बार आईहै. इंडस्ट्री को लेकर ऐसा माहौल बनाया गया कि भारत अब चीन को बस पीछे ही छोड़नेवाला है. मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप इंडिया तो बस अब इंडिया को अमेरिका से आगे लेजाने वाले हैं. भारत के करोड़ों नौजवान इस बात से बहुत ज्यादा आस लगाये थे कि अब तोसब बदलने ही वाला है.पर अभी पता चला है कि मोदी सरकार के दौरान कुछ ऐसा हुआ है, जो पिछले दस सालों मेंनहीं हुआ था. इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इंडस्ट्रियल सेक्टर को बैंक से मिलनेवाले क्रेडिट का ग्रोथ रेट अभी तक के सबसे निचले स्तर पर है. चार साल पहले तक ये 20प्रतिशत की रेट से बढ़ रहा था. जुलाई 2014 में भी ये 10 से ऊपर था. पर अगस्त 2016में ये निगेटिव हो गया है. इस महीने की शुरुआत में अपनी मॉनीटरी पॉलिसी में रिजर्वबैंक ने शंका जताई थी कि ऐसा मामला है. अब ये कंफर्म है. इधर बैंकों की स्थिति भीडांवाडोल है. एनपीए बढ़ रहा है. कर्जे चुकता नहीं हो रहे. 2005 से 2011 के बीच बैंकइंडस्ट्री में बहुत पैसे दे रहे थे. पर ज्यादातर पैसा बड़े इंडस्ट्रियल घरानों कोही जा रहा था. मिडिल साइज के बिजनेस तब भी बैकफुट पर थे. और अब तो परेशानी ज्यादाबढ़ गई है.--------------------------------------------------------------------------------क्रेडिट ग्रोथ क्या होता है?इसका मतलब है बैंकों द्वारा कंपनियों, बिजनेसमैनों, लोगों को दिये जाने वाले उधारयानी लोन में ग्रोथ.--------------------------------------------------------------------------------क्रेडिट तब बढ़ता है जब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म होते हैं. नई-नई इंडस्ट्रीज आती हैं.पैसों की जरूरत होती है. पर क्रेडिट ग्रोथ ना होने के और भी कारण हो सकते हैं. जैसेविदेशों से पैसा उठाना. अभी की दुनिया में ये ज्यादा आसान हो गया है. पर भारत केछोटे बिजनेसमैनों के पास ये सुविधा नहीं है. तो उनके लिये ये समस्या बनी रहती है.--------------------------------------------------------------------------------Quora
