2019 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मेनिफेस्टो निकाला. इसकी कई सारी चीजोंमें से एक है- IPC का सेक्शन 124ए. मतलब, राजद्रोह का अपराध परिभाषित करने की धारा.कांग्रेस ने मेनिफेस्टो में वादा किया है- हम भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 124ए कोखत्म करेंगे. इसका बेज़ा इस्तेमाल हुआ है. वैसे भी ये धारा अब गैरज़रूरी रह गई हैक्योंकि इस बारे में नए कानून आ गए हैं. Congress party in its election manifesto promises to omit Section 124A of theIPC (that defines the offence of Sedition). #LokSabhaElections2019pic.twitter.com/nHIIyf54nB— ANI (@ANI) April 2, 2019खुद कांग्रेस के राज में गलत इस्तेमाल हो चुका है इस कानून को कांग्रेस ने बेज़ाइस्तेमाल को कारण गिनाकर जिस सेक्शन 124 ए को खत्म करने का वादा किया है, उसका ग़लतइस्तेमाल UPA के कार्यकाल में हो चुका है. वो भी तब, जब 2011-12 में कांग्रेस कीआलोचना चरम पर थी. ये केस था कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी का. 2012 में यही सेक्शनलगाकर मुंबई पुलिस ने असीम को अरेस्ट किया. असीम के जिस कार्टून पर हंगामा हुआ,उसमें अशोक स्तंभ की कॉपी की गई थी. उसमें 'सत्यमेव जयते' की जगह 'भ्रष्टमेव जयते'लिखा था. ऊपर भेड़िये बने थे तीन, जिनके मुंह से खून की बूंदें टपक रही थीं.कार्टून पर एक किनारे लिखा था- नैशनल एम्ब्लेम, वुल्फ्स विद द साइन ऑफ डेंजर.कांग्रेस ने अपने मेनिफेस्टो में IPC के सेक्शन 124ए को हटाने का वादा किया है.लिखा है कि राजद्रोह को परिभाषित करने वाले इस कानून का ग़लत इस्तेमाल हुआ है. इसकाबेज़ा इस्तेमाल UPA की सरकार के टाइम भी हुआ था. दाहिनी तरफ जो कार्टून है, उसकीवजह से कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी पर राजद्रोह लगा दिया गया था.और भी कुछ कार्टून थे. ये आए थे अन्ना हज़ारे के जन लोकपाल आंदोलन के दौरान, नवंबर2011 में. पॉलिटिक्स के लोगों में पैठे करप्शन पर व्यंग्य किया गया था. उस समयकेंद्र और महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी. केंद्र में मनमोहन सिंहप्रधानमंत्री, राज्य में पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री. UPA सरकार पर भ्रष्टाचार केगंभीर आरोप थे. असीम का कार्टून सरकार के खिलाफ माना गया.असीम त्रिवेदी पर उनके बनाए कुछ कार्टून्स की वजह से राजद्रोह लगा दिया गया था.उन्हें अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया. असीम को जेल भी हुई असीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत लिखवाई थी अमित कतरनेय नाम केशख्स ने. अमित का कहना था कि असीम के कार्टून्स से भारतीयों की भावनाएं आहत हुईहैं. मगर इंडिया अगेन्स्ट करप्शन के लोगों का दावा था कि इस केस के पीछे खुद सरकारका हाथ है. क्योंकि वो अपने खिलाफ चल रही भ्रष्टाचार-विरोधी मुहिम को कुचलना चाहतीहै. ये आरोप सही हों या न हों, लेकिन ये सच तो है कि कांग्रेस की सत्ता में हीकार्टून से व्यंग्य करने वाले एक आर्टिस्ट पर राजद्रोह का केस बना. और उसे जेल भीभेजा गया.ये ब्रिटेन के अखबार 'द गार्डियन' के एक खबर का स्क्रीनशॉट है. इसमें असीम कीगिरफ़्तारी वाले न्यूज को रिपोर्ट किया गया है. असीम का वाकया दुनियाभर में रिपोर्टहुआ. देश-विदेश, सब जगह इसकी खूब आलोचना हुई असीम पर राजद्रोह का केस दर्ज़ होने और उनकीगिरफ़्तारी दुनिया भर में खबर बनी. मनमोहन सिंह सरकार की बहुत आलोचना हुई. उस परआरोप लगे कि अंग्रेज़ों के जमाने में बने इस औपनिवेशिक माइंडसेट के कानून का ग़लतइस्तेमाल कर वो खुद की आलोचना को दबा रही है. अंतरराष्ट्रीय संगठन 'रिपोर्टर्सविदाउट बॉडर्स' ने भी असीम को रिहा करने की मांग की थी. उस समय सूचना और प्रसारणमंत्री थीं अंबिका सोनी. उन्होंने पत्रकारों से कहा था- कार्टूनिस्ट्स को संवैधानिकमापदंडों की हद में रहना चाहिए. वो राष्ट्रीय प्रतीकों को अपने कार्टून का विषयनहीं बना सकते. बाद में कांग्रेस ने बतौर पार्टी खुद को इस मामले से दूर कर लिया.पार्टी की तरफ से बोलते हुए मनीष तिवारी ने कहा- मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं किअरेस्ट किए जाने का फैसला बहुत ज्यादा कड़ी कार्रवाई थी. हम गिरफ़्तारी के पक्ष मेंनहीं. ऐसा समाज जो खुद पर हंस न सके, खुद का मज़ाक न उड़ा सके, वो कमज़ोर होने केजोखिम पर होता है.Justice, Freedom, Progress, Security, Dignity & Unity - this is the idea ofIndia, this is the idea of Congress. #CongressManifesto2019pic.twitter.com/gom40sX3Kg— Congress (@INCIndia) April 2, 2019मनीष तिवारी ने भले पार्टी का ये स्टैंड रखा हो, मगर कैच यहीं पर था. UPA की ही तोसरकार थी. कांग्रेस विपक्ष में तो थी नहीं कि उसकी राय धूल खा रही हो.असीम के केस का क्या हुआ? शुरुआत में असीम ने खुद पर लगे राजद्रोह के मामले काविरोध करते हुए जमानत लेने से इनकार कर दिया था. उन्हें तब दो हफ़्ते जेल की सज़ाहुई. बाद में जमानत भी मिली. आगे चलकर बंबई हाई कोर्ट ने असीम को बरी कर दिया.अदालत ने कहा था कि एक नागरिक को सरकार और उसके फैसलों की आलोचना करने का हक है.शर्त यही है कि वो सरकार के खिलाफ हिंसा न भड़काए. सरकार और प्रशासन की आलोचना करनाराजद्रोह नहीं माना जा सकता. तब ही ये हुआ था कि किसी पर राजद्रोह का मामला दर्ज़करने से पहले महाराष्ट्र में पुलिस को जिला लॉ अफसर से कानूनी सलाह लेनी होगी.महाराष्ट्र सरकार ने भी बंबई हाई कोर्ट को आश्वासन दिया कि वो इस सिलसिले मेंगाइडलाइन्स जारी करेगी.--------------------------------------------------------------------------------राहुल गांधी अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से लड़ने क्यों गए?
