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कांग्रेस के बैंक खाते पहले फ्रीज हुए, फिर IT ट्रिब्यूनल के आदेश पर मिली राहत, खरगे ने क्या कहा...
चुनावी बॉन्ड पर रोक के एक दिन बाद कांग्रेस ने इनकम टैक्स विभाग पर आरोप लगाए हैं कि उनके सभी बैंक खाते सील कर दिए गए हैं. हालांकि इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद बैंक खातों पर लगा फ्रीज हटा दिया गया.
लोकसभा चुनावों से पहले इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को बड़ी राहत दी है. ट्रिब्यूनल के आदेश पर पार्टी के बैंक खातों पर लगा फ्रीज़ हटा दिया गया है. इससे पहले शुक्रवार, 16 फरवरी को कांग्रेस ने आयकर विभाग (Income Tax) पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस के बैंक खाते फ़्रीज़ कर दिए हैं. कांग्रेस नेता और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा,
“भारत में लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो गया है. देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सभी खाते फ़्रीज़ कर दिए गए हैं.”
एक दिन पहले, 15 फ़रवरी को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने चुनावी बॉन्ड पर फ़ैसला सुनाया था. मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पांच जजों की बेंच ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को ‘असंवैधानिक’ और सूचना के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए रोक लगा दी थी.
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प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकन ने बताया कि गुरुवार, 15 फ़रवरी को उन्हें जानकारी दी गई कि पार्टी की ओर से जारी किए गए चेक कोई बैंक ले नहीं रहा है. उन्होंने कहा,
इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपये की वसूली मांगी है. हमारे खातों में क्राउडफंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया है.
अभी हमारे पास ख़र्च करने के लिए पैसे नहीं हैं. न बिजली का बिल भरने के लिए, न ही अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए. सब कुछ प्रभावित होगा. न केवल न्याय यात्रा, सारी ही राजनीतिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा."
न्याय यात्रा के बीच ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है. जानकारी ये भी है कि युवा कांग्रेस के बैंक खाते भी फ़्रीज़ कर दिए गए हैं.
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रतिक्रिया दी है. X पर लिखा कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के खाते फ़्रीज़ करने का क़दम भारतीय लोकतंत्र पर हमला है. उन्होंने आरोप लगाए कि भाजपा ‘असंवैधानिक’ पैसा का इस्तेमाल चुनावों में करेगी. मगर कांग्रेस ने चंदा कर के जो पैसा जुटाया, उस पैसे को ज़ब्त कर लिया गया है.
माकन ने एलान किया है कि इस मामले को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतरेगी और आंदोलन करेगी. साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है, कि वो ‘लोकतंत्र को बचाएं’.
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